•चौफेर : अमर पुराणिक•

या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे.

वेगाने बदलणार्‍या जागतिक परिस्थितीत भारताला सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार व्यवहारिक आणि धाडसी नीतीचा अवलंब करत आहे आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी राजनीतिक आणि कूटनीतिक असे सर्व प्रयत्न जोरकसपणे करण्यास प्रतिबद्ध असल्याचे सुद्धा दिसत आहे. याचे समर्पक उदाहरण म्हणजे भारताची अशियाई देशांशी असलेल्या संबंधातील बदलती प्राथमिकता आहे. मोदी सरकार प्रभावी पद्धतीने आपली ‘ऍक्ट ईस्ट’ नीती अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात मोदी यांनी देशाच्या अंतर्गत विकासाचा उहापोह केला व केलेल्या कामांचा ताळेबंद मांडला, त्याच बरोबर मोदी यांनी काश्मिर समस्योबाबतही परामर्श घेतला. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तानच्या स्थितीचा उल्लेख करत ही समस्या जागतिक पटलावर आणली आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता बलूचीस्तानमधील मानव आधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत अप्रत्यक्ष समजच दिली. ही समज पाकिस्तान बरोबरच चीनला सुद्धा होती. ही एक बाजू बळकट करत असतानाच मोदी यांनी भारताचे सागरीबळ आणि पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा पाया आणखी बळकट केला आहे. दोन वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी एकाचवेळी अनेक अंगांनी चौफेर धोरणे राबण्याचा धडाका लावला आहे.
भारताचे पुर्वेकडील देशांशी संबध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या जी२० शिखर संमेलनाला जाण्यापुर्वी मोदी यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला. सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या दृष्टीने या दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यानंतर मोदी यांनी जी२० शिखर संमेलनात भाग घेतला नंतर ‘एशियान’ या ईस्ट एशिया समिटमध्येही भाग घेतला. या दोन्ही बैठकांचे भारतीय परराष्ट्रनीती आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यात संरक्षण, माहितीतंत्रज्ञान, शांतता अशा एकूण १२ महत्त्वपुर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. जी२० शिखरपरिषदेत मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष जीन पिंग यांंची भेट घेतली व एनएसजी सदस्यत्वाला पाठींबा देण्यासाठी व काश्मिरमधून पाकिस्तानला जाणार्‍या इकॉनॉमी कॉरिडॉरबद्दलही चर्चा केली. तसेच मोदी ब्रिक्सच्या बैठकीलाही हजर राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या दौर्‍यात मोदी यांनी महत्त्वपुर्ण विषयावर चर्चा केली आहे. दहशतवाद, आर्थिक सबलीकरण यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यात त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले. त्याचबरोबर जलवायू परिवर्तन, काळापैसा आणि भ्रष्टाचार अशा गंभीर वैश्‍विक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवाहन केले व भारत दहशतवादासह या सर्व समस्यानिवारणासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही केला.
परंतू या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. व्हिएतनाम अनेक क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगी संगठनांचा सदस्य आहे त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदार, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरु शकतो. मोदी सरकारच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सामरिक आणि कूटनीतिकदृष्टीने, चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. चीन जसा पाकिस्तानचा आणि पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर करु पहातोय त्याला व्हिएतनाम हे योग्य उत्तर ठरु शकते. मोदींनी जसे सध्या पाकला पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तान आणि बलूचीस्तानच्या कात्रीत पकडले आहे. तसेच चाबहार बंदराद्वारे भारताने मध्य अशियात प्रवेश मिळवला आहे आणि पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी केली आहे. तशीच चीनची कोंडी व्हिएतनामच्या मदतीने भारत दुसर्‍या बाजूने करु शकतो.
विपूल प्राकृतिक संसाधनांमुळे व्हिएतनाम भारतीय गुंतवणुकदारांचे आकर्षण ठरत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतव्हिएतनाम संबंध सर्वात महत्त्वपुर्ण आहे. पुर्व अशियाबरोबर मजबूत होणार्‍या आर्थिक संबंधाबरोबरच पश्‍चिमी प्रशांत महासागरात भारताचे आर्थिक हित, सागरी परिवहन आणि दळणवळणाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी सरकार जागृक असल्याचे द्योतक आहे. पश्‍चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी गरजांसाठी भारत सरकार दूसर्‍यांवर अवलंबून न राहता स्वयंपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या तणावाच्या स्थितीमुळे मलेशिया, फिलीपिन्स, कंबोडिया, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम आदी देशांसह भारतालाही धोका आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व देश भारतावर विसंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण आणि व्यापाराबरोबरच सागरी हितांच्यादृष्टीने या सवर्र् क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि चीनसह तमाम अन्य घटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती उत्तरोत्तर वाढणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूक, अप्रवासी भारतीयांचे, गुंतवणुकदारांचे संरक्षण आणि अपारंपरिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने चीनच्या अरेरावीला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे, ते भारताच्या आणि यासर्व देशांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या सर्व देशांना भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे त्याची पुर्तता होणार आहे.
येत्या काळात दोन महत्त्वपुर्ण कारणांमुळे, जसे की हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात संरक्षण आणि विकासाच्यादृष्टीने परस्परसंबंध वाढणार आहेत त्यामुळे दक्षिण चीन सागर व पुर्व चीन सागरातील संघर्षाच्या शक्यतेमुळे भारतीय परराष्ट्र नीतीला सागरी बाबतीत अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम जो भारताच्या ‘लुक इस्ट’ नीतीचा एक मजबूत स्थंभ आहे त्याचे महत्त्व द्वीगुणित होते. व्हिएतनामबरोबर संरक्षण सहकार्य भारतीय परराष्ट्र नीतीचे सर्वात महत्त्वपुर्ण अंग आहे. भारत व्हिएतनामच्या संरक्षण आणि संरक्षणदलाच्या अधुनिकीकरणाला मदत करणार आहे, या अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैनिकी अभ्यास आणि संरक्षण उपकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे.
भारताकडून नव्या नौसेनेच्या जहाजांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मोदी सरकारने व्हिएतनामला १० कोटी डॉलर्सचे ऋण उपलब्ध करुन दिले आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षण सहकार्याच्या विस्तारात काही नवी तत्वे अंतर्भूत आहेत.  यात संयुक्त राष्ट्र शांतता मिशनमध्ये सहकार्य, जहाज निर्माणात सहयोग, आयुधांच्या प्रणालीचे अधुनिकीकरण, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संरक्षण प्रणालींच्या प्रयोगात सहकार्य. हनोईने भारताला दक्षिण व्हिएतनाममध्ये ट्रॅकिंग अँड इमेजिंग सेंटरच्या उपग्रह स्थापनेला मंजूरी दिली आहे, ज्यायोगे भारत आणि व्हिएतनाम दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्रातील सर्व हलचालींवर नजर ठेवेल त्यामुळे सैन्य गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान मजबूत होईल. तसेच सागरी क्षेत्रातील माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या सुविधेसाठी व्हाईट शिपिंग ऍग्रीमेंटची आवश्यकता आहे यातही लवकरच सहमती मिळेल. भारत सरकार व्हिएतनामच्या संरक्षण दलाच्या आधूनिकीकरणाबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही पुर्ण सहकार्य देणार आहे. याशिवाय आपले संबंध अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी भारताचे अन्य सहयोगी देश जपान, अमेरिका, रशिया, इझ्राईल यांच्यासोबत मिळुन व्हिएतनामचे संरक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहेत.
व्हिएतनाम भारताकडे आपला एक नैसर्गिक आणि चांगला सहकारी म्हणून पाहतो आणि भारतासाठी सुद्धा व्हिएतनाम एक मजबूत, विश्‍वसनीय आणि विशेषाधिकारप्राप्त सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. व्हिएतनाम भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ, संभावित गुंतवणूकदार आणि भारतीय उत्पादीत वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून पाहतो. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात रणनीतिक भागिदारी वाढवणे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील स्थिरता आणि शांतता आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यात सहाय्यक ठरणार आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यातील मजबूत संबंधामुळे या क्षेत्रात भारताची उपस्थिती वाढणार आहे. चीन सारख्या युद्धाची खूमखूमी असलेल्या भारतद्वेष्ट्या राष्ट्राला चाप बसवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय महत्त्वपुर्ण आणि दीर्घ परिणाम करणारे ठरणार आहे. चीनला चाप लावण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोणातून भारताचा वाढता प्रभाव अग्नेय अशियाला चीनसारख्या कोणा एकाच्या एकाधिकारशाही शक्तीपासून मुक्त ठेवण्यास सहाय्यक ठरणार आहे. चीनची भारताबाबत चाललेली वक्रमार्गी चाल यामुळे थांबेल अशी आशा आहे. मोदींनी चीनला एकाचवेळी अनेक आघाड्‌यांवर लढण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप त्यामुळे थांबवेल, पाकिस्तानला चूचकारणे, सामरिक मदत करणे थांबवेल अशी शक्यता आहे. आज मोदींनी जे पेरलं आहे ते भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे हे निश्‍चित.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतावर ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल.

ग्रेट ब्रिटन अखेर युरोपियन युनियनमधून गेल्या शुक्रवारी बाहेर पडला. त्यामुळे जगभरातून याबाबत उलट सूलट चर्चेला सुरुवात झाली. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून मधून बाहेर पडू नये अशी जर्मनी, फ्रांन्स सारख्या अनेक युरोपियन समुहातील सदस्य देशांची इच्छा होती. पण यावर ब्रिटनमध्ये जनमत घेण्यात आले आणि त्यात ७२ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी ५२ टक्के लोकांनी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे असा कौल दिला. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये यासाठी जर्मनीने खूप प्रयत्न केले. जर्मनमधील वृत्तपत्र ‘देयर श्पीगेल’ या वृत्तपत्रात ‘ब्रिटनने बाहेर पडू नये’ या आशयाच्या मथळ्याने मोठी बातमी प्रसिद्ध केली गेली होती. यावरून युरोपमध्ये किती बेचैनी होती याचा अंदाज येतो. पण ५२ टक्के ब्रिटनवासियांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४८ टक्के जनतेने युरोपियन समुहातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये अशी इच्छा व्यक्त करत मतदान केले. ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरुन यांनी ऑक्टोबरमध्ये आपण पद सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. डेव्हीड कॅमरुन यांनी गेल्या निवडणूकीत आपण युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करु आणि कॅम्पेनिंग चालू ठेवू असे आश्‍वासन दिले होते. पण यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत याची जबाबदारी घेत त्यांनी पद सोडण्याची घोषणा केली आहे. 
या निकालानंतर स्पष्ट झाले की सर्व सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था निकालांचा अंदाज बांधण्यात विफल ठरल्या आहेत. ‘व्हॉट युके थिंक्स’ सारख्या संस्थेच्या अंदाजानूसार ५१ टक्के लोक ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये या बाजूने आहेत. पण यासारख्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज चूकीचे ठरले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडू नये याचे प्रखरपणे समर्थन करणारे लेबर पार्टीचे खासदार जो कॉक्स यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांच्या प्राणाचे बलिदान ब्रिटनला युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकले नाहीत. युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचे समर्थन करणारे लोक २४ जून रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करत आहेत, जगातील ६० हून अधिक देशांना दास बनवणारे गे्रट ब्रिटन आता स्वतंत्र झाले हे ऐकायला खूप विचित्र वाटतेय. अनेक वर्षापुर्वी युरोपातील २८ देशांनी एकत्र येवून आर्थिक, शांतता आणि सामाजिक प्रगतीचा उद्देश समोर ठेवून युरोपियन महासंघाची स्थापना केली होती. पण हे सर्व उद्देश नंतर बाजूला पडू लागले. सेक्यूलर होण्याच्या नादात अनेक निर्वासितांना विशेषत: अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांतील निर्वासितांना मुक्त प्रवेश देण्यात येऊ लागला. नंतर या सर्व निर्वासितांचा बोजा तेथिल स्थानिकांवर पडू लागला. नंतर नंतर तर धार्मिक तेढ निर्माण होऊ लागली, ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिमांत तणाव वाढू लागला. युरोपियन महासंघाच्या माध्यमातून युरोपियन समुहांनी आर्थिक प्रगती साधलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथिल सामाजिक स्वास्थ बिघडू लागले होते. अशा अनेक बाबींची परिणीती युरोपियन महासंघ फूटण्यात झाली.
असे नाही की युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन पहिलाच देश आहे. १९८५ साली मच्छमारीच्या अधिकारावरून डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांचा युरोपियन महासंघाशी वाद झाला होता आणि हे देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडले होते. यामुळे युरोपियन महासंघाला काही फरक पडला नव्हता. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे मात्र युरोपियन महासंघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मात्र मोठा फरक पडणार आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये युरोपियन महासंघाचा एकूण खर्च ६ हजार ९८५ खर्व युरो इतका होता. त्यात एकट्या ब्रिटनचा आर्थिक वाटा ११ हजार अब्ज युरो इतका होता. याचा अर्थ यूरोपियन महासंघाला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य ब्रिटनसाठी आणि ब्रिटीश करदात्यांसाठी तोट्याचे होते. ब्रिटन बाहेर गेल्यानंतर युरोपियन महासंघाची सर्व जबाबदारी जर्मनीवर येऊन पडली आहे. जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी धीर दिलेला असला तरी इतर युरोपियन नेत्यांनी विधाने संदिग्ध आहेत.
१९५७ साली सहा युरोपियन देश बेल्जियम, फ्रांन्स, पश्‍चिम जर्मनी, इटली, लक्झमबर्ग, नेदरलँड यांनी एकत्र येवून ही कल्पना मांडली होती आणि १९६७ मध्ये ‘युरोपियन कम्यूनिटी’ची स्थापना करण्यात आली. १९७३ साली ब्रिटन युरोपियन कम्यूनिटीचा सदस्य झाला आणि १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला. या करारानूसार तीन ऐतिहासिक बदलांवर सहमती झाली. पहिला बदल म्हणजे ‘युरोपियन कम्यूनिटी’चे नामांतर ‘युरोपियन यूनियन कम्यूनिटी’ असे करण्यात आले. दुसर्‍या बदलाप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचे ठरले. तिसरा आणि महत्त्वपुर्ण बदल म्हणजे ‘युरो झोन’ निर्माण करण्यात आला, ज्यात १२ सदस्य देशांनी २००२ पर्यंत युरो ला चलन म्हणून स्विकारण्याची सीमा निश्‍चित करण्यात आली. पण ब्रिटन सदस्य असुनही चलन स्विकारण्यास तयार नव्हता त्यामुळे ब्रिटन युरो झोनमधून बाहेर होता. हा प्रकार म्हणजे युरो चलनासाठी अडथळ्याची शर्यत होती. २८ पैकी १९ देशांनी याचा कॉमन करंन्सी म्हणून स्विकार केला होता. ब्रिटनचा या मुद्द्यावर वाद होता. ब्रिटन आपले पाऊंड हे चलन सोडण्यास तयार नव्हते. २००४ साली युरोपियन महासंघाचे दहा सदस्य बनले होते आणि २०१३ साली क्रोएशिया युरोपियन महासंघाचा २८ वा सदस्य झाला होता.
आता ब्रिटनने काडीमोड घेतल्यामुळे अनेक युरोपियन महासंघातील देश अडचणीत येणार आहेत. कारण युरोपियन महासंघाकडून सदस्य देशांची सदस्य देशांना मदत मिळत असते. यात आयर्लंडमधील शेतकर्‍यांना महासंघाकडून मिळणारी सबसीडी बंद होईल. पोलंड, रुमानिया, लिथआनिया, ग्रीस देश अशा सबसीडींवरच जगत आहेत, त्यांचा बोजा आता उर्वरित देश कसा उचलणार आहे? ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन सोडण्याचे दूरागामी परिणाम होणार आहेत. अनेक युरोपियन प्रोजेक्ट गोत्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता शरणार्थींची जबाबदारी कोण घेणार? सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे की, ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघ सोेडण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भूकंप येईल का? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट ब्रिटनच अडचणीत येईल. कारण ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ब्रिटनची जनता सत्तारुढ पक्षावर नाराज होईल आणि त्याचा फटका ब्रिटन सरकारला बसेल. बहुदा ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन येणार्‍या वादळाचा अंदाज बांधून आहेत, त्यासाठीच त्यांनी पद सोडण्याची समजदारी दाखवली आहे.
आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारतावर याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. आंतराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासह सर्वच देशांना याचा फटका बसेल. लंडन जगातील प्रमुख आर्थिक बाजार आहे. भारताच्या जवळ जवळ ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये आहेत. यातील बहुसंख्य कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत आणि ब्रिटनमधील व्यापार्‍यांनी युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांत आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. ब्रिटीश कार मेकर, जाग्वार लँड रोव्हर, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल मॅचेस्टर, हिंडाल्को, ग्लोबल ऍटो कांपोनंट अशी काही यातील उदाहरणे आहेत.  ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कंपन्यांचे रिस्ट्रक्चर करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पण भारतीय अर्थतज्ज्ञ मात्र ही संधी मानतात. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. त्यांनी या संबंधित रणनीतीबाबत उपस्थितांशी चर्चा केली. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत, यात युरोपियन भारतीय उद्योजकांनाही त्यांनी आव्हान केलेलेच आहे की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल. ब्रिटनमधील भारतीय उद्योगांची ८०० ही संख्या छोटी नाही. याचा खूप मोठा लाभ भारताला मिळू शकेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

कूटनीति आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपुर्व यश मिळवले आहे. नुकताच त्यांनी पाच देशांचा यशस्वी दौरा केला. सर्वात मोठे यश मोदींना अमेरिकेत मिळाले. बराक ओबामा यांनी भारताला एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) अर्थात अणू पुरवठा राष्ट्रसमुह आणि एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) म्हणजे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण संघ यांचा सदस्य बनवण्यासाठी संपुर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा दिला आहे. स्वत: अमेरिका भारताला सदस्यत्व मिळावे म्हणून अटोकाट प्रयत्न करेल असेही वचन ओबामा यांनी दिले. मोदी यांनी अमेरिकेशिवाय इतर पाच देशांचा दौरा केला त्यांनीही मोदींचे उत्साहात स्वागत केले आणि भारताला पाठींबा  दिला आहे. भारताला एनएसजी आणि एमटीसीआरमध्ये प्रवेशासाठी अमेरिका, जपान, रशिया, स्वित्झर्लंड, मेक्सिको, फ्रांन्स, इंग्लंड, न्यूझीलंड आदी देशांनी भारताला पाठींबा दिला. चीननेही आपला सशर्त पाठींबा दिला होता. चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व दिले तरच आम्ही भारताला पाठींबा देऊ अशी वक्र भूमिका घेतली. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या २ दिवसीय बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
एनएसजी या समुहाची स्थापना १९७४ साली झाली होती. तेव्हा या समुहात केवळ अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांन्स, जपान, रशिया आदी देश होते. पुढे हळूहळू इतर देशांना या समुहात स्थान मिळत गेले. सध्या या समुहात ४८ राष्ट्रं आहेत. एनएसजीची स्थापना ही अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि सदस्य देशांद्वारे अणुउर्जा सयंत्राद्वारे उर्जा उत्पादन कार्यावर जोर देणे यासाठी केली गेली होती. यात उर्जा उत्पादनासाठी अण्वस्त्र सामुग्रीचे आदान प्रदानही संभव आहे. पण ते केवळ शांतीपुर्ण कार्यासाठीच वापरले जाऊ शकते. या ग्रुपमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताला आधी एनपीटीचे (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. एनटीपी अण्वस्त्रांचा विस्तार रोखणे आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा शांतीपुर्णरित्या वापराचा पुरस्कार करते. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारत अणुउर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि युरेनियम सदस्य देशांकडून विनाअट मिळवू शकेल. इतर सदस्य देशांकडून मोठी मदत मिळणे शक्य आहे. एनएसजीच्या सर्व सदस्यांकडे वीटोचा अधिकार आहे ज्याचा वापर नवे सदस्य एनएसजीमध्ये सामिल करण्यासाठी करु शकतात. एकदा भारत एनएसजीचा सदस्य झाल्यानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर वजन वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण चीनने अण्वस्त्र बंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताला एनएसजी प्रवेश देण्यास तीव्र विरोध केला.
एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) चा सदस्य बनलेला भारत ७ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली त्यातील एक एमटीसीआर चा सदस्य बनण्याचा प्रस्ताव ही होता. व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. एमटीसीआर ही ३५ देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्याचे काम जगभरातील अणूउर्जेद्वारे रासायनिक, जैविक, अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा प्रयोग कोणताही देश केवळ आपल्या संरक्षणासाठीच करु शकतो. एमटीसीआरचे गठन १९९७ साली जगातील सात मोठ्‌या विकसित देशांनी केले होते. नंतर २७ अन्य देश यात सामिल झाले. भारत एमटीसीआरचा सर्वात नवा व ३५ वा सदस्य आहे. एमटीसीआरचा सदस्य बनल्याने भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे जाईल असे वाटले होते आणि ते खरे ही होते पण ते चीनमुळे याबैठकीत शक्य झाले नाही.
भारताला विरोध करण्याची काही राष्ट्रांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण चीनचा विरोध मात्र यासर्वांहून भीन्न आहे. भारताचा विकासाचा वेग आणि मोदींच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीन चिंतेत पडला आहे. भारत आणि अमेरिकेची वाढती मित्रता चीन आणि पाकिस्तानच्या डोळ्यात सलते आहे. वरकरणी मैत्रीचे ढोंग करणारा चीन भारताला अशियातील सर्वात कट्टर वैरी समजतो. भारताला शह देण्यासाठी जाणूनबूजून भारताविरोधात पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक आणि सामरिक मदत करत असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर चीनने मदत केली नसती तर पाकिस्तान अण्वस्त्र बनवू शकलाच नसता. जेव्हापासून अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास मदत करेल अशी दोन्ही राष्ट्रांकडून संयुक्त वक्तव्ये आली तेव्हापासुन चीनचा पारा चढला आणि पाकिस्तानलाही एनएसजीचे सदस्य बनवण्याची मागणी करु लागला. मुळात पाकिस्तानची क्षमता नसतानाही पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी पाकिस्तान भारतापेक्षा सक्षम असल्याच्या वल्गना केल्या. पाकिस्तानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अशक्य आहे त्यामुळे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहे.
अशियाई क्षेत्रात ज्या तर्‍हेने चीनची दादागिरी वाढत चालली आहे त्यामुळे  अग्नेय अशिया, पुर्व अशियातील देश आणि जपानसारखा बलाढ्‌य देशही त्रस्त झाला आहे. भारतही चीनच्या मुजोरीला वैतागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ‘चायना सी’मधून समुद्री जहाजांची ये जा कोणत्याही अडथळ्याविना झाली पाहिजे पण चीन आपली हेकेखोर भूमिका सोडायला तयार नाही. अग्नेय अशियातील देश घाबरले होते त्यामुळे ते चीनची अरेरावी रोखू शकण्यात असमर्थ होते. पण आता भारत आणि अमेरिकेने घोषणा केली आहे की अशियाई समुद्री क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक हित समान असेल आणि भारत व अमेरिका एकमेकांची सामरिकबाबतीत मदत करेल, हे ऐकून चीन बिथरला आहे. चीनने भारताला त्रास देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न केला आहे. भारताचे शेजारी आणि हिंदी महासागराचे देश जसे बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत चीनने आपले संबध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि या देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भरपूर मदत देऊन त्यांच्यावर आपले प्रभूत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतकेच नाही तर या भागातील देशांची एकजूट करुन चीनने भारताला कोंडीत पकड्‌याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला आहे. आता नेपाळालाही भारताविरुद्ध आपल्याकडे खेचण्याचा उद्योग चालू आहेत.
वास्तविक पाहता चीन कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्या देशाचे दुर्भाग्य की आपल्या देशातील जवाहरलाल नेहरुंसारखे नेते चीनची दुष्ट मनीषा ओळखून शकले नाहीत. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ या भावनेच्या भरात भारत-चीन चांगले मित्र होतील या आशेच्या प्रभावात चीनच्या नियतीतील खोट भारत ओळखू  शकला नाही आणि ६२ च्या युद्धात भारताला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण आत्ताची गोष्ट वेगळी आहे. आता भारत सामरिकदृष्ट्या मजबूत आहे. भारताला मोदी सारखे कणखर नेतृत्व लाभले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या क्षमतेबद्दल आता विश्‍वास आहे आणि चीनला हे देश आता पुर्वीसारखे घाबरणार नाहीत, आणि चीन हे समजून चूकला आहे. त्यामुळे आता केवळ पाकिस्तान एकच साथीदार उरला आहे म्हणून पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत चीन करतोय. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी आतंकवादाचा फायदा उचलून भारताला अस्थिर करण्याची खेळी चालू आहे. म्हणूनच चीनने भारताला एनएजीचे सदस्यत्व मिळू नये याचा अटापीटा चालवला आहे. आत्तापर्यंत मोदींना अभूतपुर्व यश मिळालेले असले तरीही भारताला अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अशियातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय भूमिकेबाबतीत मोदींवर टीका न करता त्यांना पुर्ण सहकार्य देणे आवश्यक आहे तरच जगात भारताची मान उंचावेल. पण भारताला एनएसजीत प्रवेश न मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीला झालेला हर्षवायू सार्‍या देशाने पाहिला आहे. कॉंग्रेसनेते आनंद शर्मा यांनी मोदींवर टीका करण्याचा अश्‍लघ्यपणा केला आहे. तर दिल्लीत आम आदमी पार्टीने आनंदोत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय भूमिकेबाबत विरोधकांचे असे वागणे योग्य नव्हे. राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत विरोधक आणि माध्यमांची ही भूमिका राष्ट्रघातकी आहे याची जाणिव ठेवणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक विरोधी पक्षांनी राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या क्षमतेवर भारताची मान उंचावण्यास सक्षम आहेत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

चाबहार बंदराद्वारे भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ मे रोजी इराण दौरा केला. या दौर्‍यात भारत आणि इराण यांच्यात १२ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. भारत-इराण संबंधांचा १३ वर्षांनंतर पुन्हा नव्याने श्रीगणेशा झाला. या करारांत सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार होय. या द्विपक्षीय कराराशिवाय भारत, अफगाणिस्तान आणि इराणने परिवहन आणि ट्रांझीट कॉरीडोरच्या त्रिपक्षीय करारावरही शिक्कामोर्तब केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पुन्हा एकदा चुणुक दाखवत एैतिहासिक प्रवाह बदलणारे अभूतपुर्व करार केले आहेत. परराष्ट्र संबंध, व्यापार, उद्योग वाढवण्याची भूमिका या मागे असली तरीही भारतासाठी सर्वात संवेदशील मुद्दा आहे तो हिंदी महासागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेरा वर्षापुर्वी  या दृष्टीने प्रयत्न केले होते. पण त्यानंतर आलेल्या संपुआ सरकारने हा विषय बसनात गुंडाळून ठेवला. सोनिया-मनमोहन सरकारला परराष्ट्र धोरणांचा पत्ताच नव्हता असे म्हणावे लागेल. कारण हा एकच मुद्दा नव्हे तर इतर कोणत्याही बाबतीत संपुआ सरकारने परराष्ट्र धोरण राबवलेच नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र सत्तेत आल्यापासूनच परराष्ट्र धोरणांबाबतीत धडाका लावला आहे.
भारताच्या मागच्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारच्या निक्रियतेचा फायदा उचलत चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरुन ग्वादार बंदर विकसित केले आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले. हिंदी महासागरावर वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच चीनने या भूभागात प्रवेश मिळवला. व्यापार उद्योगापेक्षा चीनची यापाठीमागील सामरिक नीती महत्वाची आहे आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करणारी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनला खरे तर पाकिस्तान अफगाणिस्तान, इराण, इराक आदी मध्य अशियाई देशात प्रवेश मिळवायचा होता. यासाठी चीननेही सतत पाकिस्तानला फूस लावली, वेळोवेळी मदत केली. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच ग्वादार बंदर निर्माण करुन दुसरा पर्याय तयार करुन ठेवला. ग्वादार बंदराचे सामरिक महत्व काय आहे हे नव्याने सांगायला नको. पण मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून चीनच्या या कूटनीतिला जोरदार शह दिला आहे.
काश्मीरचा मुद्दा चिघळत ठेवणे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर गिळंकृत करणे हा पाकिस्तान आणि चीनचा डाव आहे आणि त्यादृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून पाक आणि चीन प्रयत्न करत आहे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या सर्व कारस्थानांना रोख लागला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच राहूद्यात अशी मागणी करत आंदोलने करु लागली आहे. परराष्ट्र मंत्री मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल यांनी काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका राबवायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत.  अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीसाठी तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. बलूचिस्तानला ताब्यात ठेवणे आता पाकिस्तानला जड जात आहे. तशातच नरेंद्र मोदी यांनी बलूचिस्तानच्या सीमेवरील देश इराणशी मैत्री मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आता एकाचवेळी दोन आघाड्‌यावर लढणे अशक्य होत चाललेय. पाकिस्तानची स्थिती सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झालीये, काश्मीर नको पण बलूचिस्तान वाचवा असे म्हणण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे.
मोदी यांनी इराणशी करार करुन चाबहार बंदर विकसित करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारत आता इराणमधून किंवा इराणद्वारे बलूचिस्तानात सुरुंग लावतो की काय? अशी भीती पाकिस्तानला वाटणे साहजिकच आहे. इकडे भारत सरकार काश्मीरबाबतीतही आक्रमक भूमिका घेत असल्यामुळे चीन-पाकिस्तानच्या  इकॉनॉमिक कॉरिडोरलाही खीळ बसणार आहे. पाकव्याप काश्मीर भारताच्या ताब्यात असता तर भारताला अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान मार्गे थेट मध्य अशिया, रशिया आणि युरोपचा भूमार्ग लाभला असता. पण पाकव्याप्त काश्मीरमुळे ते अवघड असले तरीही भारताला चाबहार बंदरापासून समुद्री मार्गे, इराणमधून, अफगाणिस्तानमधून आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून वायव्य अशिया आणि युरोपमध्ये प्रवेश मिळवून चहूबाजूने पाकिस्तानची कोंडी करणे शक्य होणार आहे.
जर भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. हे करत असताना पाकव्याप्त काश्मीरवर पकड मिळवणे तसे सोपे काम नाही. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. भारत ही योजना आणि व्यूहरचना व्यापारिक दृष्टीने करत असला तरी चीन आणि पाकिस्तान याचा सामरिक दृष्टीने विचार करणारच आणि भारतही व्यापारिक फायद्याबरोबर सामरिक कूटनीती वापर करत देशहित साधणार हे नक्की. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
गेल्या दहा वर्षात इराणने ७० टक्के व्यापार चीन, ब्राझील, तुर्कीसोबत केला आहे. त्यामानाने इराणने भारताशी अतिशय तुरळक व्यवहार केला आहे. याला दोषी इराण नसून भारताच्या तत्कालिन संपुआ सरकारची निष्क्रीयता, संपुआ सरकारचे निद्रीस्थ परराष्ट्र धोरण जबाबदार आहे. वास्तविकता ही आहे की भारत इराणचा उपयोग सामिरिक, कूटनीतिक आणि आर्थिक आघाडीवर करुन घेऊ शकला असता. पण ते झाले नाही. पण आता मोदी सरकारने तशी पावले टाकली आहेत. इराण ही एक अशी शक्ती आहे की ज्याच्या मदतीने बलूचिस्तानद्वारे पाकिस्तानची ताकद कमकूवत करता येऊ शकते. काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर जशी स्थिती आहे तशीच स्थिती बलुचिस्तान सीमा आणि दक्षिण इराण सीमेवर आहे. चबाहार बंदर हे इराणच्या अग्नेय समुद्र तटावर आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि पाकमधील ग्वादार बंदर यातील अंतर केवळ ६०-७० किमी आहे. ग्वादार बंदरावर पुर्णपणे चीनचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे चाबहार बंदराद्वारे ग्वादार बंदरावर आणि चीनवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असल्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पाकिस्तान भारताविरुद्ध ग्वादार बंदराद्वारे चीनला मोठे सामरिक स्थान उपलब्ध करुन देतोय. त्याला या करारामुळे पायबंद घालण्यास मदत होणार आहे.
इराणच्या दौर्‍यात मोदी यांनी व्यवसायिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक सहकार्याची भूमिका मांडली आहे आणि त्या अनुषंगाने १२ करार झाले आहेत. यात सर्वात महत्त्वपुर्ण करार हा चाबहार बंदराचा आहे. चाबहार पोर्ट प्रोजेक्टसाठी आणि स्टील रेल आयात करण्यासाठी ३००० कोटी रुपयांचे के्रडिट देण्याच्या सहमती बरोबरच चाबहार - जाहेदान रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यासाठी भारत इराणला सहकार्य करणार आहे. चाबहार बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तानपर्यंत रस्ता बनवू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमुळे भारत काश्मीरमधून अफगाणिस्तानचा रस्ता बनवू शकत नाही त्यामुळे हा दुसरा पर्याय फायदेशीर ठरु शकतो. मध्य अशिया आणि हिंदी महासागराच्या उत्तरेकडील भागातील बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत चाबहार पोर्ट ट्रांझीट हब बनवत आहे. चबहारपासून सध्याच्या इराणच्या रस्त्यांना अफगाणिस्तानमधील जरांजपर्यंत जोडता येणे शक्य आहे, हे अंतर ८८३ किमी आहे. पुढे अफगाणिस्तानतील हेरात, कंधार, काबुल आणि मजार-ए-शरीफपयर्र्त मार्ग उपलब्ध आहेच. अशा तर्‍हेने भारत इराणद्वारे अफगाणिस्तानपर्यंत जोडला जाणार आहे. ज्यापद्धतीने चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी करुन भारताला घेरले आहे त्याच पध्दतीने भारत पाकिस्तानला घेरू शकतोे. पण हे केवळ करार करुन शक्य होणार नसून या योजना ग्राऊंड रियालिटीमध्ये परावर्तीत करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या कामांचा वेग पाहता ही योजना २०१९ पर्यंत पुर्ण होईल असे वाटते. पण यासाठी इराण सरकारलाही भारताच्या वेगाने पळवावे लागेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर  चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे.

जागतिक बँकेचे चीफ इकानॉमिस्ट व सीनियर व्हाइस प्रेसीडेंट डॉ. कौशिक बसु यांनी २७ डिसेंबर रोजी हैदराबाद येथे आयोजित भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांच्या  ९८ व्या तीन दिवसीय वार्षिक संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणात भारतासंबंधी एक अतिशय उत्साहवर्धक माहिती सांगितली. जागतिक विकासदर २.५ टक्के रहाणार असल्याच्या शक्यतेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताचा वार्षिक विकासदर मात्र ७.५ टक्क्याहून अधिक रहाणार असल्याची शक्यता आहे. जगातील बहूतांशी देश आधीपासूनच मंदीच्या छायेने ग्रस्त आहेत तर काही मंदीतून सावरू पाहात असलेले देश पुन्हा मंदीच्या तडाख्यात सापडले आहेत. अधिकांश देशातील अर्थव्यवस्थेतील शिथिलतेमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकुल आणि निराशजनक वैश्‍विक परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढती चमक अतिशय उत्साहवर्धक आणि महत्त्वपुर्ण आहे.
एका बाजूला डॉ. कौशिक बसु यांनी हे प्रतिपादन केले असतानाच दुसर्‍या बाजूला गत सप्ताहात संपुर्ण जगातील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. अर्थात भारतही या घसरगुंडीतून सुटला नाही. या घसरणीचे मूळ कारण चीनच्या शेअर बाजारात नवी सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू केल्याने तसेच तेथील केंद्रीय बँकेद्वारे  चीनी चलन युआनचे अवमुल्यन केले जाणे हे आहे. चीनने अशी पावले उचलल्यामुळे जगभरच्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एकाच दिवसात २७०० अब्ज युएस डॉलर गमावून बसले आहेत. चीन द्वारा शांघाय आणि शेनजेन येथील बाजारात ४ जानेवारीपासून सर्किट बे्रकर प्रणाली लागू केल्यानंतर पहिल्याच कामकाजाच्यादिवशी ७ टक्के घसरण नोंदवल्यानंतर दिवसभरासाठी बाजार बंद केला गेला. तर ७ जानेवारी रोजी पुन्हा तेथील शेअर बाजारात १२ टक्के घसरण झाल्यानंतर बाजार बंद करावा लागला. शेवटी ८ जानेवारी रोजी चीनी शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे शेअर बाजारात आणखी घसरण होऊ नये म्हणून सर्किट ब्रेकर प्रणाली काही काळापुरती हटवली गेली. त्यामुळे घसरणीची मालिका थांबली. मूळात २७ डिसेंबर रोजी शांघायचा सूचकांक ३५०० ने खाली गेल्यापासून शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे बाजाराच्या एकाच सत्रात ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण होऊन शेअर बाजारात भूकंप निर्माण होऊ नये या भीतीपोटी नव्यावर्षात ४ जानेवारी पासून सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. 
सर्किट ब्रेकर प्रणाली म्हणजे काय? जर शेअर बाजारात ७ टक्क्याहून अधिक घसरण झाली तर प्रथम बाजार काही काळाकरता स्थगित करणे आणि काही काळ बाजार स्थगित करुन पुन्हा बाजार सुरु केल्यानंतरही जर घसरण थांबली नाही तर संपुर्ण दिवसांसाठी बाजार बंद केला जाणे म्हणजे सर्किट ब्रेकर प्रणाली होय. चीनच्या सर्किट ब्रेकर प्रणालीच्या प्रयोगामुळे संपुर्ण जगातील शेअर बाजाराप्रमाणेच भारतातील शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली. मुंबईचा सेन्सेक्स २५,००० वरुन घसरुन २४,९३४ वर बंद झाला. तसेच ११ जानेवारी रोजी बाजार सुरु झाल्याबरोबर मोठ्‌याप्रमाणात शेअर्सची विक्री झाल्याने बीएसआय सेन्सेक्स दुपारी ३२९ अंक घसरुन २४,६०५ वर बंद झाला. देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मुंबई शेअर बाजारात अशी घसरण नोंदवली गेली. चीनमधील मंदीचा फटका संपुर्ण जगासह भारतालाही काहीप्रमाणात का होईना सोसावा लागला. २०१५ या वर्षात चीनी उत्पादनाच्या निर्यातीत प्रचंड घट झाल्यामुळे तेथील उत्पादकांनी आपले उत्पादन कमी केले त्यामुळे चीनचा विकासदर कमी कमी होत तो ६.५ टक्क्यावर आला आहे. खरे तर चीनी उत्पादनांच्या निर्यातीतील घट ही भारतासाठी प्रचंड लाभदायी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ला होणार आहे. चीनमुळे भारतीय शेअर बाजारात आलेली ही तात्पूरती घसरण येत्या काळात भारताची निर्यात वाढण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या जागतिक बँकेच्या २०१६ च्या संभावित वैश्‍विक आर्थिक अहवालात भारताबाबत व्यक्त करण्यात आलेले अंदाज भारतासाठी अतिशय उत्साहवर्धक आणि समाधानकारक आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार वर्ष २०१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.८ टक्के तर सन २०१७-२०१८ सालात ७.९ टक्के राहणार आहे. तर चीनचा विकासदर २०१५ मध्ये ६.९ टक्के होता तो घसरुन २०१६ मध्ये ६.७ टक्के राहिल. चीनचा विकासदर सन २०१७-२०१८ मध्ये आणखी घसरुन ६.५ टक्क्यांवर राहणार आहे. चीनच्या विकासदरात घसरण व्हायचे कारण हे उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनात घसरण आहे. यातील काहीशी बाजारपेठ भारताने मिळवली आहे तर येत्या वर्षभरात भारताला आणखी मोठ्‌याप्रमाणात ही बाजारपेठ काबीज करणे शक्य आहे. या वर्षात भारताच्या विकासदरात उत्पादन क्षेत्राचे योगदान मोठ्‌याप्रमाणात असणार आहे. जागतिक बँकेच्यामते भारतासाठी उत्पादन क्षेत्र हे दीर्घकालीन विकासासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. याशिवाय आनंदाची बाब ही आहे की, सेवा क्षेत्र आपल्या उत्तम सातत्यामुळे भारताच्या विकासात अग्रेसर राहिले आहे. भारताच्या समग्र अर्थव्यवस्थेचा ‘काम्पोजिट पीएमआय(पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स)’ जो नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ५०.२ वर होता तो डिसेंबर २०१५ मध्ये ५१.६ वर आला आहे.
डॉ. कौशिक बसु यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने आहेत. युरोपातील अनेक देश अजूनही २००८च्या जागतिक मंदीच्या सावटातून बाहेर आलेले नाहीत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरही अनेक  आव्हाने आहेत. पण चीनच्या मानाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर इतका वाईट परिणाम झालेला नाही. चीनच्या तुलनेत आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत सुस्थितीत आहे. त्यांच्या मते भारतासमोर सध्याचा ७.५ टक्के विकासदर कायम राखणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर  चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे. हॉर्वड विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विकास केंद्राचे संचालक प्रो. रिकार्डो हॉसमॅन यांचाही असाच कयास आहे की, २०२४ पर्यंत चीनचा विकासदर ४.३ टक्के राहिल तर भारताचा विकासदर ७.० टक्क्यांपासून पुढे वाढत राहिल. अशाप्रकारे पुढील दहा वर्षे भारत सर्व जगात अग्रेसर राहिल. हॉर्वड विद्यापीठातील संशोधकांप्रमाणेच युरोप आणि अमेरिकन विद्यापीठातील संशोधकांची मते जवळ जवळ याच प्रमाणे आहेत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पाकिस्तानमध्ये येऊ घालणार्‍या भयानक स्थितीची जाणीव बहुदा पाकिस्तानी माध्यमांना झाली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाकडे पाकिस्तानी माध्यमं अतिशय गंभीरपणे पहात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी गेल्या काही महिन्यात केलेली विधाने आणि कृती पाहता देशवासियांना खात्री झाली आहे की, आता पाकिस्तानची खैर नाही.

पाकिस्तानची स्थिती गेल्या काही दिवसांपासून खूपच वाईट झाली आहे. भारताशी वैरभाव पोसता पोसता आता पाकिस्तानला देशांतर्गत स्थिती सांभाळणे अशक्य होऊन बसले आहे. पाकिस्तानने आजपर्यत भारताशी तीन युद्धं केली. पण प्रत्येकवेळी पाकिस्तानला दारुन पराभव स्विकारावा लागला. तरीही भारतद्वेशाचा कंडू काही कमी होताना दिसत नाही. काश्मीर मिळवण्यासाठी पाकिस्तान भारताशी सतत युद्धाच्या पवित्र्यातच राहीला. काश्मीर मिळणे तर लांबच पण आता पाकिस्तानला देशांतर्गत स्थिती सांभाळणे अशक्य झाले आहे. पाकिस्तानच्या जन्मापासूनच पाकने काश्मीरचा राग आळवणे सुरु केले. तशात तेव्हाचे भारताचे निष्क्रीय परराष्ट्र धोरण पाकच्या पथ्यावर पडले. आज अर्धशतक उलटले तरीही पाकिस्तानची काश्मीर मिळवण्याची मनिषा काही पुर्ण होताना दिसत नाहिये. उलट केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून भारताच्या प्रभावी परराष्ट्र धोरणामुळे पाकिस्तानची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. अक्षरश: पाकिस्तानवर ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ म्हणण्याची वेळ येणार आहे. कारण गेल्या वर्षापासून पाकिस्तानची अंतर्गत व्यवस्था पुर्णपणे ढासळली आहे. पाकिस्तानला एकाचवेळी अनेक आघाड्‌या सांभाळणे अशक्य झाले आहे.
भारताशी तीन युद्धं करुन पाकिस्तानने हे जाणले की थेट युद्धात आपण भारताशी टक्कर देऊ शकत नाही. तेव्हापासून पाकिस्तानने दहशतवादाचा आश्रय घेतला. भारतात अतिरेकी पाठवून सतत भारतात दहशतवादी कारस्थाने सुरु ठेवली. गेल्या २५ वर्षांत भारताला या दहशतवादी कारवायांचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानला जे युद्ध करुन साध्य करता आले नाही ते पाकिस्तानने जिहादच्या नावाखाली भारतभर इस्लामिक दहशतवाद पसरवून साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. भारताचे यात खूप नुकसान झाले, अनेक नागरिकांचे जीव गेले. पण तत्कालिन सरकारने निषेध करण्यापलिकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला आणखी चेव चढला. पण भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानला विपरित परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आजपर्यंतच्या भारताच्या निष्क्रीय परराष्ट्रधोरणामुळेे पाकिस्तानला आपण बलवान असल्याचा भास होत होता. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तानला वस्तुस्थितीची जाणीव होऊ लागली आहे. काश्मीर मागणे तर सोडाच पण बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर, पंजाब(पाक) सांभाळणे मुश्किल झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर याचना करावी लागत आहे. युनोमध्ये पाकिस्तानला आपले तोंड काळे करण्याची पाळी आली आहे.
हे सर्व घडतेय ते आजपर्यंत पाकिस्तानने घेतलेल्या भूमिकेमुळे. पाकिस्तानने  अतिरेकी संघटनांच्या माध्यमातून भारताशी छेडलेले छुपे युद्ध आता पाकिस्तानच्या अंगाशी आले आहे. अल कायदा, लष्कर ए तोयबासारख्या अनेक दहशतवादी संघटना आता पाकिस्तानलाच जड जात आहेत. काश्मीरमध्ये सतत हल्ले करुन  काश्मीरतर बळकावता आला नाही पण आता काश्मीरमधले नागरिकच पाकिस्तानविरोधात उघड उघड आंदोलने करु लागले आहेत. आजपर्यंत धर्माच्या नावाखाली, जिहादच्या नावाखाली तेथील नागरिकांच्या जीवनाची राखरांगोळी केल्याचे तेथील नागरिकांनी जाणले आहेच. हा झाला सामान्य नागरिकांचा क्षोभ. पण पाकिस्तानने पोसलेल्या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानातच अराजक माजवू लागले आहेत. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानमध्ये अनेक हल्ले झाले. हजारो नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. एका बाजूला पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारतात राहण्याची मागणी होत आहे, तर दुसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. सध्या पाकिस्तानची अवस्था पाकव्याप्त काश्मीर सांभाळू की बलूचीस्तान सांभाळू अशी झाली आहे.
आता पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायात कोणतीही सहानुभूती मिळणे अशक्य आहे. कारण आता पाकिस्तानची विकृत नीती पुरती उघडी पडली आहे. दोन दिवसांपुर्वीच पाकिस्तानचे माजी हुकुमशहा परवेज मुशर्रफ यांनी पाकमधील ‘दुनिया’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत भारताविरुद्ध गरळ ओकण्याच्या नादात पाकिस्तानची आजवरची नीती उघडी पाडली आहे. त्यांनी जम्मु-काश्मीरात आमचेच अतिरेकी आहेत. लष्कर ए तोयबा ही दहशतवादी संघटना आम्हीच जन्माला घातली आहे, अशी जाहीर कबूली दिली आहे. हाफिज सईद, झकिउर रहमान लखवी आदींसारखे दहशतवादी त्यांनी पाकसाठी दहशतवादी नसून स्वातंत्रसैनिक आहेत अशी मुक्ताफळे उधळली. मुलाखत घेणार्‍या पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने हे लोक स्वातंत्र सैनिक कसे ठरु शकतात असा सवाल उपस्थित केला, पण मुशर्रफ त्यांना स्वातंत्र सैनिक ठरवण्यात दंग होते. याचा अर्थ असाच होतो की, पाकिस्तानच्या एका माजी राष्ट्रप्रमुखाने पाकिस्तान दहशतवादी कारवाया करतो हे कबूल केले आहे त्यामुळे त्यामुळे पाकिस्तानने आजवर केलेल्या  कुकृत्यांवर शंका घेण्याचे कारण नाही.
पाकिस्तानमध्ये येऊ घालणार्‍या भयानक स्थितीची जाणीव बहुदा पाकिस्तानी माध्यमांना झाली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाकडे पाकिस्तानी माध्यमं अतिशय गंभीरपणे पहात आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी गेल्या काही महिन्यात केलेली विधाने आणि कृती पाहता देशवासियांना खात्री झाली आहे की, आता पाकिस्तानची खैर नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची रणनीती हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. लवकरच पाकव्याप काश्मीर पुन्हा भारताचा भाग होईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचे विशेष रणनीतिक महत्त्व आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरबाबत खूप सक्रीय झाला आहे. जर पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांना अधिक जवळीकीने आणि सक्रिय दृष्टीकोनाने आपलेसे केले तर नरेंद्र मोदी मोठा इतिहास घडवू शकतील. कारण तेथील नागरिक स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेऊ इच्छितात आणि मोदी सरकारच्या गुड गव्हर्ननंसने आणि वेगवान विकासकामांमुळे ते प्रभावित झाले आहेत. भाजपा काश्मिर केंद्रीत दृष्टीकोन पहिल्यापासून ठेऊन आहेच पण आता सत्ता हातात असल्यामुळे त्याला आकार देणे शक्य होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. त्यांचे अभूतपुर्व असे स्वागत करण्यात आले. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी त्याची विशेष दखल घेतली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात अतिशय प्रभावी भाषण केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा  परिषदेच्या विस्ताराची मागणी केली व भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी आग्रह धरला. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादापासून ते आर्थिक विकासापर्यंत सर्वच बाजू मांडल्या. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी मात्र नेहमीप्रमाणे काश्मिरचाच मुद्दा आळवला. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या काश्मिरचा भाग गिळंकृत केल्यापासून पाकचे संयुक्त राष्ट्रसंघात एक कलमी रडगाणं सुरु आहे. काश्मिरच्या मुद्द्यावर नेहमीप्रमाणे याहीवेळी नवाज शरीफ यांनी रडगाणं सुरु ठेवलं. खुद्द पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुणगाण केले. तर नवाज शरीफ यांच्याबाबत आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्‍नचिन्हं उपस्थित केली आहेत.
तिकडे शरिफ काश्मिरचा राग आळवत असतानाच इकडे पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये तेथील नागरिकांनी निदर्शनं करत आमची पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्तता करा, आम्हाला भारतात रहायचे आहे अशी मागणी केली. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये खूप मोठ्‌या संख्येने लोक जमले होते. अशी मागणी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरु झाली आहे. आणि आता ती मागणी जास्त तीव्र होत आहे. पाकिस्तानने आजपर्यंत केवळ दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आणि चीनशी चुंबाचुंबी करण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर केला आहे. त्यामुळे तेथील लोक यात प्रचंड भरडले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की, मोदी काश्मिरचा मुद्दा सोडवतील आणि आम्हाला सुखाचे दिवस पहायला मिळतील. 
पाकिस्तान व्याप्त काश्मिर म्हणजे जम्मु काश्मिर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान असा प्रांत आहे. पाकव्याप्त काश्मिर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने जम्मु-काश्मिरचा हा भाग गिळंकृत केला. हा भाग तेव्हापासून पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर नियंत्रणात आहे. जम्मु-काश्मिर रियासतीचे राजे महाराज हरी सिंह यांनी जम्मु-काश्मिर रियासत भारतात विलय करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केले होते. पण तेव्हापासून हा भाग पाकिस्तानच्या अवैध कब्जात राहिला. भारत सतत पाकव्याप्त काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशी भूमिका मांडत आलाय. पण कॉंग्रेस सरकारने विशेषत: नेहरु सरकारने यावर कोणतीही हलचाल केली नाही, प्रयत्नही केले नाहीत. त्यामुळे तेथील नागरिकांची आजतगयात उपेक्षा झाली आहे. त्यामुळे विकासाआभावी तेथील नागरिक अतिशय हलाकीच्या स्थितीत जगत आला आहे. पाकिस्तानने याच परिसरात दहशतवाद फोफाऊ दिला. तेथील नागरिकांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी पाकने तर काहीच केले नाही आणि पाकव्याप्त असल्यामुळे भारतही काही करु शकला नाही. संविधानिक प्रावधान आणि संसदीय प्रस्तावाप्रमाणे त्यांचे अधिकार आणि संरक्षण हे सरकारचे दायित्व आहे. मोदी सरकार आल्यापासून मात्र यावर हलचाली सुरु झाल्या आहेत. नुकतेच या मुद्द्यावर पाकिस्तानवर पलटवार करताना पीएमओचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख राहिल शरीफ यांनी जोरदार प्रत्यूत्तर दिले आहे.
ही पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याची घटना आणि पुढील घटनाक्रम फार महत्वाचा आहे कारण ६५-६६ वर्षांच्या निष्क्रीयतेनंतर भारत पाकव्याप्त काश्मिरबाबत आक्रमक झाला आहे. आणि भारताने हाच मुद्दा मध्यवर्ती केला आहे. नुकतेच अंजुमन मिन्हाज-ए-रसूलचे अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी यांनी पाकव्याप्त काश्मिरचा दौरा केल्यानंतर सांगितले की, येथील नागरिक भारताचा हिस्सा बनू इच्छितात. सध्या हीच बाब महत्त्वाची आहे की पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये भारताच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान हताश झाला आहे. पाकिस्तानी माध्यमंही येथील घटनांची दखल घेत आहेत. दुदैवाने भारतीय माध्यमांना मात्र केवळ मोदीद्वेषाने पछाडले आहे, त्यामुळे काश्मिरच्या मुद्द्यावरील ही राष्ट्रहिताची घटना त्यांना दखलपात्र वाटत नाहीये. असो. गेल्या महिन्यात ७ सप्टेंबर रोजी नवाज शरीफ यांनी पाकव्याप्त काश्मिरमधील पुरग्रस्त भागाचा दौरा केला तेव्हा येथील नागरिकांनी त्यांचे स्वागत ‘गो बँक नवाज’ अशा नारेबाजीने केले आणि पाकिस्तान विरुद्ध जोरदार निदर्शने केली.
अशा पुराच्या संकटाच्या काळातही लोक संतापून निदर्शनं करतात याचा अर्थ हेच ध्वनीत करतो की तेथील लोक आता पाकिस्तानच्या दडपशाहीला वैतागले आहेत. पाकिस्तानच्या पुढाकाराने गेल्या अनेक दशकांपासून पाकव्याप्त काश्मिरच्या खोर्‍यात जे दहशतवादाने थैमान घातले आहे त्यापासून लोकांना सुटका हवी आहे. पाकने येथील साधनांचा वापर दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी केला, तेथील नागरिकांना जिहादच्या नावावर भडकवून त्यांच्या आयुष्याचे वाटोळे पाकिस्तानने केल्याची जाणिव विकासापासून कोसो दूर असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरमधल्या नागरिकांना झाली आहे. त्यामुळे नवाज शरीफ विरुद्ध हा संताप तेथील जनतेने व्यक्त केला. एकीकडे भारतभरातील राज्यात पंतप्रधान मोदी विशेष पॅकेज देऊन वेगवान विकास साधत आहेत तर पाकव्याप्त काश्मिरकडे पाक विकासाबाबतीत ढूंकुनही पहात नाही.
भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचे विशेष रणनीतिक महत्त्व आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरबाबत खूप सक्रीय झाला आहे. जर पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांना अधिक जवळीकीने आणि सक्रिय दृष्टीकोनाने आपलेसे केले तर नरेंद्र मोदी मोठा इतिहास घडवू शकतील. कारण तेथील नागरिक स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेऊ इच्छितात आणि मोदी सरकारच्या गुड गव्हर्ननंसने आणि वेगवान विकासकामांमुळे ते प्रभावित झाले आहेत. भाजपा काश्मिर केंद्रीत दृष्टीकोन पहिल्यापासून ठेऊन आहेच पण आता सत्ता हातात असल्यामुळे त्याला आकार देणे शक्य होणार आहे. मोदींनी अमेरिकादौर्‍यात याची सुरुवात केलीच आहे. आंतरराष्ट्रीय कुटनितीत मोदींनी पाकिस्तानला चारीमुंड्‌या चीत केले आहे. आता येत्या काळात पाकव्याप्त काश्मिरबाबत निर्णायक कृती घडेल अशी आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे. १९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीने प्रवेश केल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही वर्षांपुर्वीच मंदीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केलेला होता. पण काही देशांच्या सक्षम नीती आणि प्रयत्नांमुळे काही काळ ही मंदी जाणवली नव्हती किंवा तात्पुर्ती थोपवली गेली पण आता पुन्हा मंदीचे वातावरण जगभर पसरत आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीनंतर काही महिन्यांनी संपुर्ण जगाला ही मंदीची झळ आता पुन्हा जाणवते आहे. अर्थातच भारतालाही याची झळ बसणार आहे. भारताला अजुन मंदीची झळ जाणवत नसली तरी येत्या काळात याची झळ जाणवेल.
जागतिक बाजारात मागणीचा आभाव हे या समस्येचे मूळ कारण मानले जातेय. चीनने आपले चलन ‘युआन’चे नुकतेच अवमुल्यन केले आहे. चीनी उत्पादनांची जागतिक बाजारात विक्री होत नाहीये, हे या अवमुल्यनामागचे कारण आहे असे काही चीनी अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे. युआनचे मुल्य कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतील खरेदीदारांना चीनी उत्पादने स्वस्तात मिळतील. चीनला आशा आहे की, त्यांची उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे  विक्री वाढेल आणि मंदीच्या तडाख्यातून चीनला वाचता येईल. मंडईत खरेदीदार नसेल तर भाजीपाल्यांचे भाव विक्रेत्याद्वारे उतरवले जातात. त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्यामुळे चीनने युआनचे अवमुल्यन केले आहे. युआन घसरल्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले आहे. जसे मंडईत भाजीचे भाव एकाने उतरवले की इतर सर्व व्यापार्‍यांनाही भाव कमी करावे लागतात त्याच व्यापारी नीतीप्रमाणे  भारत सरकारने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले. ज्या योगे जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनांचे भाव चीनी उत्पादनांच्या बरोबरीने राहतील. त्यायोगे भारताला मंदीची झळ कमी बसेल असा भारताचा कयास आहे. भारताने जे रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले ते बरोबर असल्याचे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंदीपासून वाचायचे असेल तर इतर देशांनाही याच पद्धतीने आपल्या चलनांचे अवमुल्यन करने भाग आहे.
अशाही परिस्थितीत भारताने महागाई रोखण्यात यश मिळवले आहे ही समाधानाची बाब आहे. तरीही भारतालाही आता मंदीची चाहूल लागली आहे. महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आधीपासूनच  खर्चात कपात केलेली आहे त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. काही तज्ज्ञ मंडळी दबक्या आवाजात बोलताहेत की भाजपा सरकारच्या काळे धन नियंत्रणाच्या मोहिमेमुळेही बाजारात पैसा खेळत नाहीये, त्याचाही परिणाम होणार आहे, मंदीची झळ त्यामुळेही बसेल, असे बोलले जातेय. मुळात भाजपा सरकारच्या या धोरणांमागे आर्थिक विकासाला गती देणे ही भूमिका आहे. त्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात मोदी सरकारला महागाईवर नियंत्रण ठेवता आलेले आहे, शिवाय त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि अर्थव्यवस्था वेग पकडेल अशी धारणा मोदी सरकारची आहे.
पंन्नासच्या दशकात मोजकेच देश निर्यात करत होते. विशेषत: अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी. पण ग्लोबलाझेशनमुळे हे चित्र बदलले आहे. आज भारतात तयार झालेल्या कारची निर्यात अमेरिका, इंग्लंड आदी देशात होत आहे. भारत आणि चीनमध्ये स्वस्त कामगार उपलब्ध असल्यामुळे भारताला ही उत्पादने इतरांच्या तुलनेत स्वस्तात तयार करणे शक्य आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताची उत्पादने स्वस्त पडतात. पण त्यामुळे अमेरिकेवर याचा परिणाम झाला आहे. तेथे मनुष्यबळ खूप महाग आहे. मोठ्‌याप्रमाणावर पगार दिला जातो. त्यामुळे अर्थातच उत्पादनेही महागातच पडणार. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय आणि चीनी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असलेला श्रमिक कामगार बेरोजगार झाला आहेत. हीच मेख ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताची पोहोच वाढण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या परदेश दौर्‍यातून ते हेच साध्य करु इच्छितात. मेक इन इंडियाची योजना आखण्यापाठीमागे हीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियामुळे नवनविन तंत्रज्ञान भारतात आणता येईल आणि भारताची उत्पादने जागतिक बाजारावर राज्य करतील. पण या मंदीच्या झटक्यामुळे मेक इन इंडियालाही थोडा बे्रक बसण्याची शक्यता आहे.
मंदीच्या दणक्यामुळे अमेरिकेसारखे मोठे देश हैराण झाले आहेत. तेथील कामगारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपुर्वी ओबामा सरकारने जनरल मोटर्सच्या कामगारांना वेतन कपात स्विकारण्यास मन वळवले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांत मंदीच्या तडाख्यातून वाचण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवल्या जाताहेत. तरीही मंदीला आवरता येणे कोणाला शक्य होत नाहीये. विकसित देशातील लोकांजवळही आज पैसा नसल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती खालावली आहे. त्यामुळे बाजारात माल खपत नाही, त्यामुळे अपोआपच बाजारात मंदीची लाट आली आहे. सध्याच्या मंदीच्या लाटेचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याची उपाययोजना म्हणून चीनने आपल्या चलनाचे अवमुल्यन केले आणि त्यामुळे भारतालाही रुपयाचे अवमुल्यन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. भारताच्या बाबतीत आणखीन एक महत्त्वाचे कारण चर्चीले जाते की, सरकारी कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी ही त्यांच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर त्याचा खूप ताण पडतो. विशेषत: मंदीच्याकाळात याची खूप झळ बसते. एक बाजूला गलेलठ्ठ पगार घेणारे सरकारी कर्मचारी आणि दुसर्‍याबाजूला अतिशय तुटपुंजा पगारावर काम करणारा खाजगी नोकरदार. ही खाजगी नोकरदारांची संख्या खूप प्रचंड आहे. ही विषमतेची दरी आणखीनच वाढत चालली आहे. आर्थिक विषमतेमुळेही बाजारातील ग्राहकांचे वैविध्य आणि समतोल बिघडतो. समाजातील आर्थिक विषमता वाढतच जाते. देशातील खूप मोठा घटक जो खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करतो किंवा छोटे मोठे व्यवसाय करतो असा वर्ग जवळ पैस नसल्यामुळे बाजारात जाऊन खरेदी करण्याबाबतीत अनुत्साही असतो. हा घटकच बाजारातील तेजीचा मोठा आधार असतो. हा मोठा वर्ग आर्थिक उत्पन्नाबाबतील दुबळा झाल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम बाजारपेठेवर पडतो आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. भारतासारखीच परिस्थिती अनेक विकसनशील देशांत आहे. त्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे असला मोठा ग्राहकवर्ग बाजारपेठ गमावून बसते आणि त्याचे परिणाम आर्थिक मंदीत परिवर्तित होतात. जगभरात हेही एक मंदीपाठीमागचे सर्वात मोठे कारण आहे. 
अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे.१९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय. अशा स्थितीत सरकारला आपली आर्थिकनीती अतिशय काटेकोरपणे आखणे आणि राबवणे क्रमप्राप्त आहे. समाजाचा आर्थिक समतोल साधत विकास साधणे हेच याचे मर्म ठरु शकते.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मध्य अशियावर चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मध्य अशियाई देश- उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि ताझिकिस्तान दौरा ऐतिहासिक आणि परराष्ट्र संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरला आहे. द्विध्रुवीय  वैश्‍विक व्यवस्थेच्या विघटनानंतर मध्य अशियाई क्षेत्रात सामरिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगात बदलली आहे. आजच्या परिस्थितीत मध्य अशियाबाबत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताने मध्य अशियात लक्ष केंद्रित करणे स्वाभाविक आहे. कारण मध्य अशियात होणार्‍या परिवर्तनांचा भारतावर थेट प्रभाव पडतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍याचे महत्त्व खूप आहे. या भागात एका बाजूला आंतरिक आणि बाह्य कारणांमुळे उत्पन्न झालेली जिहादी कारस्थाने शांतता आणि स्थिरतेला धक्का देणारी आहेत तर दुसर्‍याबाजूला  मागील सोवियत कालीन परंपरागत आर्थिक रचनेत नवे बदल झाल्यामुळे भारताला आपल्या पारंपरिक आणि आर्थिक नीतीत बदल करणे आवश्यक ठरते. मध्य अशियाची भौगोलिक स्थिती ही भारतासाठी भू-राजनीतिकदृष्टीने महत्त्वपुर्ण आहे. भारताच्या शांतता आणि स्थिरतेसाठी मध्य अशियात शांतता आणि स्थिरता नांदणे आवश्यक आहे.
इतिहासाकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर मध्य अशिया आणि भारताचे खूप प्राचीन व सांस्कृतिक संबंध आहेत. अखंड हिंदूस्थानची सीमा ही काळा समुद्र आणि या मध्य अशियाच्या पुढेपर्यंत होती. अफगाणिस्तान, उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि तझिकिस्तान ही राष्ट्रे प्राचीन इतिहासात भारताचाच भाग होती. अनेक ऐतिहासिक व प्राचीन ग्रंथात तसा उल्लेख आहे. महाभारतातील गंधार राज्य हे आजचे कंधार म्हणजे अफगाणीस्तान होय. इतिहासकारांच्या एक वर्गाचे मत आहे की भारताची वैदिक सभ्यता आणि संस्कृती ही मध्य अशियापासून दक्षिण भारतापर्यंत प्रचलित होती. मध्य अशियातील तियेनशान आणि कुनलुन पर्वत हे प्राचिन हिंदुस्थानचे भाग आहेत. हिंदूंचा शैव संप्रदाय मध्य अशियात व्याप्त होता. नंतर भारतात उत्पन्न झालेल्या बौद्ध धर्माचा प्रभाव आजही मध्य अशियात पहायला मिळतो. मध्य अशिया हा प्राचीन काळी भारताचाच हिस्सा होता याचे अनेक पुरावे इतिहासकारांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे प्राचीन काळापासून असलेल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात या आधीच असे प्रयत्न होणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. आता वेळ आली आहे. हे संबंध नव्याने जोडणे, संवर्धित करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
मध्य अशियाची सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे आणि अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानाच्या संरक्षण आणि सामरिक समस्या वाढल्या आहेत. अशावेळी भारताला मध्य अशियात आपले अस्तित्व निर्माण करणे परराष्ट्र आणि सामरिकदृष्टीने आवश्यक ठरते. मध्य अशियासोबतच्या भागिदारीमुळे भारताला पाकिस्तान आणि चीनी सैन्याच्या हलचालींवर लक्ष ठेवणे सुलभ होणार आहेच पण त्याबरोबर आतंकवादी संघटनांचे निर्दालन करणे शक्य होणार आहे. असे नाही की अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरुन उत्पन्न होणार्‍या आतंकवादामुळे भारतच त्रस्त आहे. उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताझिकिस्तान हे देशही आतंकवादामुळे त्रस्त आहेत. त्यासाठी भारत आणि मध्य अशियाने खांद्याला खांदा लावून सांस्कृतिक, सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचे  पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे आणि आतंकवाद आणि अवैध अंमली पदार्थांच्या व्यवसायाला निखंदून काढण्यासाठी ठोस रणनीती बनवणे आवश्यक आहे. कारण अंमली पदार्थांचा व्यवसायच आतंकवादाला आर्थिक बळ देतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे उज्बेकिस्तानने आतंकवादाच्या निर्मूलनासाठी भारतासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ही अतिशय आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. याशिवाय त्यांनी उर्जा, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रात मिळून काम करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि कझाकिस्तानने पण ५ महत्त्वपुर्ण करारांवर सह्या केल्या आहेत. या करारानुसार  शांतता, समन्वय, कनेक्टीव्हिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि आतंकवादावर दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे याचा समावेश आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय संरक्षण सहयोगाची कक्षा रुंदावली आहे. यामुळे नियमित माहिती आदान-प्रदान, दौरे, चर्चासत्र, सैनिकी प्रशिक्षण, सैन्य तांत्रिक सहयोग आणि संयुक्त सैन्य अभ्यास अशा कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन यांनी द्विपक्षीय सामरिक संबंधांना नवे आयाम देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यामुळे रशिया-शांघाय सहयोग संघटना अर्थात ‘एससीओ’मध्ये भारताला सदस्य बनण्यासाठी समर्थन मिळणार आहे.
मध्य अशिया ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्याचे महत्त्व ओळखून आपल्या सशक्त भूमिकेच्या माध्यमातून भारत हा बलवान पुरवठाकर्ता देश आहे, या रुपात स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाकलेली ही पावले अतिशय प्रभावी ठरतील यात शंका नाही. पण यासाठी भारताला मध्य अशियात गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. भारताला भारतीय कंपन्यांना मध्य अशियात उद्योग उभारणीसाठी आणि व्यवसायासाठी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मध्य अशियात इंजिनिअरींग, फार्मास्यिूटिकल, बँकिंग, विमा असे व्यवसाय/उद्योग सुरु करु शकतील. सध्या भारताचा मध्य अशियातील देशाशी व्यापार हा १.४ अब्ज डॉलर आहे. यात भारताची निर्यात ६०४ डॉलर तर आयात ७७५.३ डॉलर आहे. हा व्यापार मोदींच्या या दौर्‍यामुळे आणि झालेल्या करारांमुळे येत्या ५ वर्षात चौपट वाढवणे शक्य होईल. मध्य अशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आयात निर्यातीला गती मिळेल.
भारत, इराण, तुर्कमेनिस्तान यांच्यात १९९७ साली दळणवळणासाठी द्विपक्षीय करार झाला होता. पण गेल्या १७ वर्षात यावर पुढे कोणतीही हलचाल झाली नाही. तसेच उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरमधून भारतीय उत्पादने रशियाला पाठवण्यासाठी रशिया, भारत, इराण यांच्यातही करार झाला होता यावरही भारताकडून कोणतीही हलचाल झाली नाही. पण आता मोदी सरकार येत्या काळात या करारांना मुर्त स्वरुप देण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय तुर्कमेनिस्तान - अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - भारत यांच्यात पाईपलाईन प्रोजेक्टसुद्धा कार्यरत करण्यात येणार आहे. जर असे झाले तर उर्जेची गरज पुर्ण करण्यासाठी परिवहन कॉरिडॉर विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही. आता वेळ आली आहे की भारत या क्षेत्रात आपल्या सशक्त भागीदारीच्या माध्यमातून मध्य अशियाई देशांचा विश्‍वास जिंकून चीनचे वर्चस्व संपवू शकतो. हे खरे आहे की, भारताला या सर्व बाबतीत चीनचा अडथळा होणार आहे. आज मध्य अशियावर चीनचे वर्चस्व आहे. चीनने २०१३ मध्ये मध्य अशियाला अब्जो डॉलर्सचे ऋण देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय  गतवर्षी रशियासोबत ४०० अब्ज डॉलरच्या गॅस पाईपलाईनचा करार केला आहे. ही पाईपलाईन मध्य अशियातील या पाच देशांमधून जाणार आहे. चीन या सिल्क रुटला कार्यरत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यात भारतालाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. आता भारत काय भूमिका घेतो हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. मध्य अशियाबद्दल चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत.  खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत आणि कझाकिस्तान जगातील युरेनियमपैकी एक चतुर्थांश युरेनियमने समृद्ध आहे. उज्बेकिस्तान जगातील सर्वात मोठे सोन्याचे भांडार असलेला देश आहे आणि दर वर्षी ५० टन सोने खनन करतो. तजाकिस्तान चांदीचे सर्वाधिक उत्पादन करतो आणि सोने आणि ऍल्यूमिनियम याचे मोठे भांडार तजाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.

जसं सीमेवरुन आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालतं तसंच किंबहूना त्याहून जास्त पाण्यावरुन वैश्‍विक राजकारण चालतं. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांकडून याबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून यावरुन राजनीतीचा खल चालत आलाय. भारताची शेजारी राष्टे, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन आणि नेपाळ या देशांचा याबाबत विशेष उल्लेख करणं आवश्यक आहे. कारण भारतात वाहणार्‍या नद्यांपैकी बर्‍याचशा नद्या या देशांतून विशेषत: चीन आणि नेपाळ मधून वाहत भारतात येतात. त्यामुळे भारताला या नद्यांचं पाणी मिळणं किंवा या नद्यांना पूर येऊन मोठी राष्ट्रीय आणि जीवीत हानी होणं याचं काही अंशी नियंत्रण बहूदा या देशांच्या हातात असतं. केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवर पाण्यावरून खूप मोठी राजनीती खेळली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. या दौर्‍यात ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत चर्चा झाली. याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध झालेला नसला तरीही हा मुुद्दा देशासाठी गंभीर असल्याने यावर चीनच्या दौर्‍यात चर्चा झाली हे चांगले झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. पण यावर मोदींच्या आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी लक्ष दिलं नाही किंवा याचा गांभिर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्‍न खूप किचकट आणि गहन बनला आहे. केवळ ब्रह्मपुत्रेचाच प्रश्‍न नाही तर बहूसंख्य नद्यांच्या पाणीवाटपावरुन अनेक राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी धोक्याची घंटा आहे.
इस्लामिक स्टेटद्वारे टिगरिस आणि यूफरेटिस नद्यांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला गेला आणि अजूनही सुरुच आहे. या नद्या इराकच्या जीवदायिनी आहेत. मोसुल धरणावर इस्लामिक स्टेटनी काही काळ कब्जा केला होता. साठच्या दशकात इझराइलने ६ दिवस युद्ध केले होते, त्यांचा उद्देश जॉर्डन नदीच्या पाण्यावर अधिकार मिळवण्याचा होता. या विषयातील जाणकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाकिस्तानद्वारे काश्मिरमुद्दा सतत उचलला जातोय, काश्मिरमध्ये सतत युद्धजन्यस्थिती आहे. त्याचा या राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा ही एक प्रमुख उद्देश आहे. बांगलादेशाबरोबर अनेक वर्षांपासून तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा वाद अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. चीनच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रयत्नामुळे भारत चिंतीत आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे जर चीनने हे पाणी सोडले एक तर भारतात पूरजन्य स्थिती निर्माण होते आणि पाणी अडवून ठेवले तर भारतातून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या आसपासच्या प्रदेशात दूष्काळ पडू शकतो. मुळात ब्रह्मपुत्राही बारमाही वाहणारी नदी आहे. त्यामुळे बहूदा भारतात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. किंबहूना बर्‍याचदा असे घडलेले आहे. संपुर्ण पश्‍चिम बंगालला पूराचा फटका बसतो. अशीच स्थिती तीस्ता नदीची आहे. बहुसंख्या बांगलादेशी लोकांचे म्हणणे आहे की, भारताने पाणी अडवले तर बांगलादेशातील तिस्ता नदीच्या आसपासच्या प्रदेशात भीषण दूष्काळ पडतो. आणि जास्त पाणी सोडले तर पूर येऊन बांगलादेशचे नुकसान होते. मुळात या भागात पूर येणे किंवा दुष्काळ पडणे हे पुर्णत: पर्जन्यावर निर्भर आहे.
भारताबाबतीत बोलायचे झाले तर पाण्याचे नियोजन योग्यतर्‍हेने करण्याचा आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ किंवा दुष्काळ या दुष्टचक्रातून आपण बाहेर पडू शकलो नाही. चीन जो अरुणाचल प्रदेशात सतत कुरापती करतोय किंवा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचे कारण येथील मुबलक पाणी मिळवणे हे आहे. नेपाळने जर धरणाची द्वारे उघडली तर भारतातील बिहारमध्ये पूर येतो अन्यथा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटवणे सर्वच देशांच्या हिताचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि नुकत्याच केलेल्या बांगलादेशाच्या दौर्‍यात या मुद्द्यांवर भर दिलेला आहे ही आशादायक बाब आहे.
अगदी सरळसरळ विचार केला तर पाण्याच्या या वादामुळे एका देशाचे नुकसान तर दुसर्‍या देशाचा फायदा होतो अशा या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतातील गंगेचे पाणी हुगळी नदीत वळवले तर याचा परिणाम बांगलादेशावर होतो. नेपाळकडे पाणी मुबलक असते पण पाण्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा नियोजनाआभावी बिहारला वारंवार पूराला तोंड द्यावे लागते. यासाठी नेपाळने पाण्यावर नियंत्रण मिळवणे आणि योग्य नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. देशांतर्गत बाबतीत बोलायचे झाले तर भारतातील सर्वच नद्या आणि धरणांच्याबाबतीत दयनिय स्थिती आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे देशाच्या काही भागात मुबलक पाणी आहे किंवा पूरजन्यस्थिती येते तर काही भागात अक्षरश: १२ महिने दुष्काळ असतो. भाजपा सरकारचा येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कयास आहे. जर नद्या जोडो प्रकल्प झाला तर हा पाण्याचा असमतोल जाऊन देशात सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे. पण हा नद्याजोडो प्रकल्प साध्य करण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात भूमिअधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत भूमिअधिग्रहण विधेयक पारित होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प राबवणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबतीत मात्र हा विषय सतत पाठपुरावा करुन शेजारी राष्ट्राशी बोलणी करुन यातून मार्ग काढणे आणि पाण्याचे योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे.
सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. या नद्यांच्या वरच्या भागातील देश या प्रयत्नात असतात की अधिकाधिक पाणी अडवावे आणि खालचे देश अपेक्षा बाळगून असतात की अधिकाधिक पाणी वरच्या देशांनी सोडावे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या जसजशी वाढत जातेय तशी पाण्याची मागणीही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच पाण्याची बचत करणेही अनिवार्य आहे. भारतात जवळजवळ ८८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे शेतीतील सिंचनाचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक अद्ययावत करुन पाण्याची बचत करण्याला दुसरा पर्याय नाही. पण आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून या मुद्द्याकडे पाहताना चर्चा आणि समन्वयातून मार्ग निघणे शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर यावर चर्चा करुन पाण्याचे नियोजन केले तर सर्वच देशातील दुष्काळाची आणि पूराची दोन्हीही समस्या मार्गी लागणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळ, चीन आणि बांगलादेशच्या दौर्‍यात हा विषय ऐरणीवर घेतला आहे पण याचा सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तरच हा आंतरराष्ट्रीय पाण्याचा वाद मिटणे शक्य होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

युरोपियन महासंघाच्या अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल महिन्यात जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडाच्या दौर्‍यावर जात आहेत. त्यांचा हा पहिलाच युरोप दौरा आहे. परराष्ट्र धोरणांच्या भूमिकेतून हा दौरा म्हणजे युरोप विशेषत: जर्मनी आणि कॅनडा यांच्याशी संबंध भारतासाठी अतिशय महत्त्वपुर्ण आहेत. मोदींचा हा दौरा भारताच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. भारताने युरोपियन महासंघाला प्रस्ताव दिला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍यादरम्यान भारत आणि युरोपियन महासंघाच्या मुख्य बैठकीचे आयोजन ब्रसेल्सस्थित युरोपियन महासंघाच्या मुख्यालयात करावे. पण युरोपियन महासंघाकडुन याला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आहे. या पाठीमागे राजनीतिक खेळी आहे. दुदैवाने याचे महत्त्व आपल्या माध्यमांनी आणि विश्‍लेषकांनी ओळखले नाही आणि त्यांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. राजकीय नेत्यांच्या परदेश दौर्‍यांचे नियोजन परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचा विचार करुन केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही देशाच्या दौर्‍याकडे दुर्लक्ष केले जात नाही कारण त्याचा द्विपक्षीय संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. युरोपियन महासंघाने भारताच्या प्रस्तावाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले हा भारताचा मोठा अपमान नसला तरीही काही अतीविशिष्ट राजकारणाचा भाग आहे. प्रश्‍न हा आहे की, युरोपियन महासंघाने असे वर्तन का केले? अशा तर्‍हेच्या अपमानकारक व्यवहाराच्या माध्यमातून युरोपीयन महासंघ काय संदेश देऊ इच्छितो?
युरोपियन महासंघ सध्या युरोपातील २८ देशांचे एक संघटन आहे. याचे उद्दीष्ट युरोपातील देशात राजकीय व शासकीय संयुक्तता आणणे, समान व्यापार व्यवस्था आणि नियम लागू करणे, समान चलन चालवणे हा आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्व या युरोपियन महासंघाला लाभले आहे. राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाबाबतही ही एकजुटता आहे, विशेषत: मानवाधिकार आणि जागतिक बाबतीही. याचे एक वेगळे सेवातंत्र आहे आणि याच्या प्रमुखाला ‘हाय रिप्रेझेंटेटीव्ह’ असे संबोधले जाते, जो परराष्ट्र मंत्र्यासारखा असतो. सध्या या पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी पदासीन आहेत, त्यांनी चार महिन्यांपुर्वीच पदभार सांभाळलाय. भारताबाबत युरोपियन महासंघ काय भूमिका घेतो यावर इटलीच्यावतीने त्या लक्ष ठेवतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण इटलीच्या नौसैनिकांचं प्रकरण भारताशी संबंधित आहे.
२०१२ सालचा फेब्रुवारी महिना आठवतो का? इटलीचे व्यापारिक जहाज ‘एनरिक लेक्सी’वर तैनात असलेल्या दोघा नौसैनिकांनी मासेमारी करणार्‍या भारतीय नौकेतील दोघा भारतीय मासेमारांना गोळ्या घालून ठार केले होते. ही नौका केरळच्या समुद्रतटापासून काही मैल अंतरावर होती. हा गोळीबार पुर्णपणे चूकीचा होता, त्यामुळे पळून जाणार्‍या इटलीच्या या जहाजाला भारतीय तटवर्ती सुरक्षा बलाने कोची बंदरावर यायला भाग पाडले. प्राथमिक चौकशीनंतर इटलीच्या या नौसैनिकांना भादंवी ३०२ खाली भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात अटक केली होती.
भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येचे संपुर्ण प्रकरण योग्य प्रकारे न हताळता एका विशिष्ट दबावाखाली हताळले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे म्हटले होते. न्यायालयच यावर निर्णय करेल की भारताचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत. कारण हे प्रकरण भारताच्या जलसीमेच्या बाहेर घडले होते, असे असतानाही हे प्रकरण अजूनही भिजतच पडले आहे. तेव्हाचे कॉंग्रेसप्रणित मनमोहनसिंग सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना नाराज करु इच्छित नव्हते. सोनिया गांधी यांच्या दबाबाखालीच हे प्रकरण हताळले गेले त्यामुळे हे प्रकरण जटील झाले, आणि ते अधिक जटील बनवण्याचे काम इटली सरकारने केले. इटलीतून इटली सरकारच्या दबावामुळे आणि भारतात सोनिया गांधी यांच्या दबावामुळे या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवला गेला आणि त्यामुळे इटली सरकारचे फावले. अशा भूमिकेमुळे नौसैनिकांच्या या प्रकरणात न्यायपालिका, सरकार आणि सामान्य जनता यांचा प्रत्येकाचा याप्रकरणाकडे पाहण्याचा कल वेगळवेगळा ठरला. सुरुवातीला हाच प्रयत्न राहिला की, ठार मारले गेलेल्या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन प्रकरण संपवावे. नंतर इटली सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली वचनं मोडली आणि भारताला त्यांच्या त्या दोन नौसैनिकांना परत भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला. वस्तूत: इटलीच्या राजनायिक प्रतिनिधींनी न्यायालयात या नौसैनिकांना भारताला सुपुर्त करण्याचा वचननामा दिला होता.
दावा चालू ठेवण्यासाठी इटली सरकारद्वारे नौसैनिकांना तेव्हाच परत केले जेव्हा भारतात वादंग माजला. आता इटली सरकार न्यायिक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न करत आहे. सद्यस्थितीत इटलीच्या दोन नौसैनिकांपैकी एक भारतात आहे तर दुसरा खराब आरोग्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इटलीत राहतो. इटलीने हे प्रकरण युरोपियन महासंघात घेऊन जाऊन हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांसमोरही हे प्रकरण नेले आहे. त्यांनी स्वत:ला वेगळे ठेवत दोन्ही देशांकडून पर्याय सुचवण्याची विनंती केली आहे. दुसर्‍याबाजूला युरोपियन महासंघ इटलीच्या बाजुने उभा राहिला आहे. जानेवारीत युरोपियन महासंघाच्या संसदेत एक प्रस्ताव पारित करुन इटलीच्या नौसैनिकांना परत इटलीत पाठवण्याबाबत मागणी केली आहे. युरोपियन महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही ही मागणी केली आहे की, भारताने असेच करावे. युरोपियन महासंघाच्या वरिष्ठ पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी यांची निवड झाल्यामुळे अशी भूमिका घेणे आणखीन पक्के झाले आहे.
फेडेरिका एक वर्षापुर्वीच इटलीच्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या आहेत आणि सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी भारताचे बंदी असलेल्या दोघा नौसैनिकांची सुटका करण्यासाठी त्या दोघांच्या पत्नींची भेट घेऊन चर्चा केली. युरोपियन महासंघावर त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी म्हंटले आहे की, नौसैनिकांच्या अटकेमुळे भारत-युरोपियन महासंघाच्या संबंधावर खूप प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
अशा प्रकारे युरोपियन महासंघाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे मोदी सरकारवर दबाब वाढणार आहे. याशिवाय कॉंग्रेस प्रणित मनमोहनसिंग सरकारने सोनिया गांधी यांच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळेही भारत अडचणीत आला होता. आताचे मोदी सरकार कणखर असल्यामुळे कदाचित आणखी जास्त दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडक भूमिका घेणार हे उघडच आहे. सध्यातरी चेंडू युरोपियन महासंघाच्या क्षेत्रात आहे. आपल्या व्यापारिक, आर्थिक हितांसाठी युरोपियन महासंघ एक महत्त्वपुर्ण संस्था आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत युरोप विशेषत: जर्मनी, नेदरलँड मोठे श्रोत आहेत. भारत-युरोपियन महासंघादरम्यान व्यापार सहयोग कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, पण राष्ट्रीय सन्मानापेक्षा ही मोठी गोष्ट नाही. भारत सरकारला आपले द्विपक्षीय संबंध आबाधित ठेवत राष्ट्रीय सन्मानाला प्राथमिकता द्यावी लागेल. भारताला आता इटलीला कठोर इशारा द्यावा लागेल कारण युरोपियन महासंघाच्या अशा अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे. पण मोदी सरकार यात यशस्वी होईलच. मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधही चांगले ठेवेल आणि राष्ट्रसन्मानही राखेल यात शंका नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

इस्लामिक दहशतवाद हळूहळू जगभर पसरतोय. सगळेच देश सावकाश सावकाश मुस्लिमबहूल होत आहेत. त्यामुळे या अतिरेक्यांचा वावर सर्वत्र वाढत चालला आहे. पॅरिस हल्ल्याच्या हल्लेखोरांना शिक्षा होईल तेव्हा होईल पण इस्लामिक धर्माच्या आवरणात लपेटलेला आतंकवाद कसा संपवणार हा खरा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर जेव्हा मिळेत तेव्हाच खर्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोकळा श्‍वास घेईल.

जगभरात फ्रांस आणि त्यांची राजधानी पॅरिस लोकशाही मुल्यं, कला, संस्कृती आणि बुद्धीमानांचा सन्मान करणारी म्हणून ओळखली जाते. स्वातंत्र, समता आणि बंधुत्वाचा नारा येथूनच प्रथम दिल्याचे म्हटले जाते. इतिहासकाळात चर्चच्या आडून सत्ता काबिज करुन जनतेवर अत्याचार केले गेले  तेव्हा येथिल बुद्धीजीवींनी आपली लेखणी उपसली आणि तिखट वैचारिक टीका करुन जनतेला क्रांतीसाठी प्रेरित केले. या त्या काळातील घटना आहेत ज्या काळात बहुतांश देशात राजेशाही किंवा हुकुमशाही चालत होती. गुलामी, सरंजामशाहीच्या माध्यमातून मानवाशी पाशवी व्यवहार केले जात होते. त्यावेळी औद्योगिक विकास नव्हता, संचार साधने नव्हती, तलवारी घेऊन आमने-सामनेची लढाई लढली जात होती. तेव्हा व्यक्ती आपली क्षुद्रता मागे सोडून विकसित होऊ पाहात होता. त्यातूनच पुढे लोकशाहीची मुल्ये रुजु लागली, मानवतेची व्याख्या पुनर्भाषित होऊ लागली, व्यक्तीस्वतंत्र्याचा पाठपुरवा होऊ लागला. प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्याचे पालन करत दुसर्‍याचा सन्मान करावा असे अलिखीत नियम बनत गेले.
गेल्या आठवड्‌यात शांत आणि सुंदर अशा पॅरिस शहरात एका साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर दिवसा ढवळ्या गोळीबार झाला.कट्टरपंथी इस्लामी अतिरेक्यांनी ७ जानेवारी २०१५ रोजी पॅरिस येथील शार्ली एब्दोच्या कार्यालयावर गोळीबार करून साप्ताहिकाच्या ४ व्यंग्यचित्रकारांसह १२ लोकांना ठार मारले होते. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच लोकशाही आणि सभ्यतेवर हल्ला झाल्याची जगभरातुन टीका झाली. पण याचा भारतात म्हणावा तितका तीव्र निषेध होताना दिसला नाही. शार्ली एब्दो हे एक फ्रेंच व्यंगचित्र साप्ताहिक आहे. यात व्यंगचित्रांना विशेष स्थान दिले जाते. यात विविध व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून असामाजिक घटनांवर प्रकाश टाकला जातो. १९६९ मध्ये हे व्यंगचित्र साप्ताहिक हाराकिरी नावाने प्रसिद्ध होत होते. पण १९८१ साली ते बंद पडले. १९९२ साली याचे पुनरुज्जीवन केले गेले.
२००७ मध्ये या व्यंगचित्र साप्ताहिकात मुस्लिम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे व्यंगचित्र छापल्यानंतर हे साप्ताहिक वादाचे केंद्र बनले. मुस्लिम जगतातून याला खूप विरोध झाला. या साप्ताहिकाला कायदेशीर कारवाईतून जावे लागले. २०११ मध्ये या व्यंगचित्र साप्ताहिकाची विशेष पुरवणी काढण्याची घोषणा केली आणि या पुरवणीचे एडिटर इन चिफ मोहम्मद पैगंबर यांना बनवले. तेव्हा नोव्हेंबर २०११ मध्ये या साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर बॉम्ब फेकण्यात आला आणि या साप्ताहिकाचे संकेतस्थळ हॅक करण्यात आले. त्यानंतर कार्यालयाची जागा बदलण्यात आली. मोहम्मद पैगंबर यांची व्यंगचित्रे छापून इस्लामी कट्टरतेची व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून टर उडवल्यामुळे शार्ली एब्दो हे साप्ताहिक इस्लामी दहशतवाद्यांच्या कायम निशान्यावर राहिले. पण गेल्या बुधवारी ज्याप्रकारे ३ बंदूकधारी दहशतवाद्यांनी अंदाधूंद गोळीबार केला त्यात संपादक, व्यंगचित्रकार ठार झाले हे पाहून संपुर्ण विश्‍व थरारले. इराक, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, अफगाणीस्तान सारख्या मुस्लिम देशात असे गोळीबार, हल्ले होणे सामान्य आहे. माध्यमेही अशा घटनांच्या बातम्या दैनंदिन बातम्यासारखेच देत असतात. पण युरोप, अमेरिकेसारख्या देशात जेव्हा अतिरेकी हल्ले होतात तेव्हा विकसित देश मोठ्‌या चिंतेत पडतात.
फ्रांन्ससारख्या देशात जेव्हा असा हल्ला होतो तेव्हा चिंतेची बाब ठरते. मुळात अतिरेकी हल्ला कोठेही, कोणावरही झाला तरी त्यांचा निषेध झाला पाहिजे. पत्रकार, कलावंतावर हल्ला होणे निंदनियच आहे. एखाद्या पत्रकार, माध्यमातून किंवा कलावंताकडून अयोग्य टीका झाली तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा असताना हिंसक हल्ले होणे अनुचित आहे. येथे प्रश्‍न भारताचा आहे. भारतात मात्र या हल्ल्याची निर्भत्सना होताना दिसली नाही. याला आश्‍चर्य म्हणावे काय? कारण भारतात जर अशी घटना घडली असती तर आणि हल्लेखोर गैरमुस्लिम असते तर मात्र माध्यमं, सेक्यूलर, तथाकथित विचारवंत, डावे तुटून पडले असते. त्यामुळे भारतातून या घटनेचा म्हणावा तसा निषेध झाला नाही यात कोणतेही आश्‍चर्य नाही. भारतात हल्लेखोर किंवा आंदोलक कोणत्या धर्माचा आहे ते पाहून माध्यमे, सेक्यूलर विचारवंत टीका करत असतात. याचे उदाहरण एम. एफ. हुसेन हे आहेत. हुसेन यांनी हिंदू देवतांची नग्न चित्रे काढली. त्यावर कायदेशीर कारवाईचा विचार झाला तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला ठरवला गेला. हुसेन यांनी उलट देश सोडून जाण्याची धमकी दिली. अशी अनेक उदारणे आहेत. हल्लेखोरांना सेक्यूलर असल्याची फूटपट्टी लावून ठरवले जाते की किती टीका करायची. शांततेत चाललेली आंदोलनेही जर सेक्यूलरांची नसली हिंदूंची असली तर मात्र हे सेक्यूलर लोक खवळून उठतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र, मानवअधिकार अशी ठेवणीतील उखाणी म्हणत आंदोलकांना आणि आंदोलनाला झोडपून काढले जाते. त्यात ही माध्यमे, सेक्यूलर विचारवंत आघाडीवर असतात. विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना आदी संघटना जेव्हा हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलने करतात तेव्हा आपण अनेकदा असे दृष्य पाहिले आहे. प्रसार माध्यमे संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर करत विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेनेच्या आंदोलकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जोरदार प्रहार करतात. केवळ बातम्या न देता वाह्यात टिप्पणी करत असतात, अशा टिप्पण्यांना दूरचित्रवाहिनीवरुन भरपूर कव्हरेज दिले जाते. यावर अतर्किक आणि संदर्भहीन चर्चा घडवल्यात जातात. यात देशाचे व्यापक हित नव्हे तर सेक्यूलरांचा व्यापक स्वार्थ लपलेला असतो.
फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षात धार्मिक तणाव वाढले आहेत. फे्रेंच लेखक मिशेल वेलबेक यांच्या एका पुस्तकावरुन असाच वाद झाला. या पुस्तकात आजच्या फ्रान्स मधील राष्ट्रीय आणि सामाजिक स्थितीवर वास्तववादी भाष्य केले आहे. आज फ्रान्समधील वाढत्या इस्लामिक प्रभावाचा आणि परिस्थितीचा विचार करुन लेखकाने भविष्यात काय होऊ शकते यावर फ्र्रेंच नागरिकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०२२ पर्यंत फ्रांन्सचे इस्लामीकरण झालेले असेल. तेथे मुस्लिम राष्ट्रपती होईल, महिलांना बुरखा घालणे सक्तीचे झालेले असेल. अशा लिखाणामुळे या पुस्तकावर इस्लाम विरोधात लोकांना भडकावण्यासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप झाला आहे. लेखकाचा दावा आहे की, या पुस्तकाचे कथानक मानव सभ्यताकेंद्रित धर्म स्थापनेवर आधारित आहे. मिशेल वेलबेक यांचे पुस्तक आणि शार्ली आब्दोवर आतंकी आक्रमण साधारणपणे एकाच वेळी होणे योगायोग असला तरीही यांच्या मुळाशी इस्लामिक कट्टरताच आहे. तिकडे जर्मनीत पेगिडा (पेट्रिओटिक यूरोपियन्स अगेंस्ट दि इस्लामिझेशन ऑफ दि वेस्ट) नामक आंदोलन चालू आहे. त्याचा मुस्लिमांकडून खूप विरोध होत आहे. आणि तेथील काही मुठभर तथाकथिक सेक्यूलरही या आंदोलनाचा विरोध करत आहेत. या सेक्यूलरांना इस्लाम बळजबरीने जगभर पसरला तर चालतो पण मानवतावाद चालत नाही.
इस्लामिक दहशतवाद हळूहळू जगभर पसरतोय. सगळेच देश सावकाश सावकाश मुस्लिमबहूल होत आहेत. त्यामुळे या अतिरेक्यांचा वावर सर्वत्र वाढत चालला आहे. पॅरिस हल्ल्याच्या हल्लेखोरांना शिक्षा होईल तेव्हा होईल पण इस्लामिक धर्माच्या आवरणात लपेटलेला आतंकवाद कसा संपवणार हा खरा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर जेव्हा मिळेत तेव्हाच खर्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

समुद्रीमार्गाने भारतात घुसुन मुंबईवर ज्या तर्‍हेचा हल्ला २६/११ ला करण्यात आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीती पोरबंदरच्या घटनेमुळे वाटते. अतिशय भयानक असा २६/११ चा मुुंबईवरील हल्ला अजुनही देशवासीय विसरु शकले नाहीत. तशीच हिंसक आणि हिणकस चाल खेळण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान असावी अशी शंका  व्यक्त केली जातेय. पाकिस्ताने मुंबईच्या या घटनेनंतर सतत असेच सांगितले की आतंकवादाविरुद्धच्या लढ्‌यात पाक भारतासोबत आहे. परंतु ज्या तर्‍हे च्या राजनीतिक, सैन्य आणि न्ययिक हालचाली झाल्या त्या पाहता पाकिस्तानच्या कथनी आणि करणी यात कोेणतेही साम्य दिसून येत नाही. पाकिस्तानच्या बोलण्यातील आणि कृतीतील विरोधाभास संपुर्ण जगाला आणि भारताला नवा नाही.

३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारी दरम्यान रात्री गुजरात जवळील पोरबंदरपासून ३६५ किलोमीटर अंतरावर आरबी समुद्रात एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव भारतीय तटरक्षक दलाने अडवण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर या नौकेत स्फोट झाला आणि या नौकेतील लोक ठार झाले. नव्यावर्षाच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानने ही कुरापत केली. या घटनेने मुंबईच्या २६/११ च्या हल्ल्यासारखी भीती देशभर उत्त्पन्न झाली. काही प्रसारमाध्यमांनी मुंबई २६/११ भाग दोन अशा शीर्षकाखाली ही बातमी प्रसिद्ध केली. तशीच स्थिती असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समुद्रीमार्गाने भारतात घुसुन मुंबईवर ज्या तर्‍हेचा हल्ला २६/११ ला करण्यात आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीती या घटनेमुळे वाटते. अतिशय भयानक असा २६/११ चा मुुंबईवरील हल्ला अजुनही देशवासीय विसरु शकले नाहीत. तशीच हिंसक आणि हिणकस चाल खेळण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान असावी अशी शंका  व्यक्त केली जातेय. पाकिस्ताने मुंबईच्या या घटनेनंतर सतत असेच सांगितले की आतंकवादाविरुद्धच्या लढ्‌यात पाक भारतासोबत आहे. परंतु ज्या तर्‍हेच्या राजनीतिक, सैन्य आणि न्ययिक हालचाली झाल्या त्या पाहता पाकिस्तानच्या कथनी आणि करणी यात कोेणतेही साम्य दिसून येत नाही. पाकिस्तानच्या बोलण्यातील आणि कृतीतील विरोधाभास संपुर्ण जगाला आणि भारताला नवा नाही. २६/११ च्या हल्ल्याचे संयोजक आणि आरोपींना पाकिस्तानने केवळ आसराच दिला नाही तर उघड-उघड भारताविरुद्ध आखपाखड केली आणि त्या आरोपींविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. आतंकवाद संपवण्यासाठी पाकिस्तान भारतासोबत असल्याच्या नुसत्याच नाटकी घोषणा करतो, अन्यथा जर त्यांना खरच दहशतवाद संपवायचा असता तर प्रामाणिकपणे दहशतवाद संपवण्यात भारताची साथ दिली असती.
गेल्याच महिन्यात पाकिस्तानात दोन मोठे अतिरेकी हल्ले झाले. वाघा सीमेवरील हल्ला आणि पेशावर शालेय विद्याथ्यार्र्वरील हल्ला. पेशावर येथील घटनेनंतर केवळ पाकिस्तानातील जनताच नव्हे तर भारतातील आणि जगभरातील  लोकांनी शोक व्यक्त केला. पेशावर आतंकवादी हल्ल्याच्या घटनेनंतर असे वाटू लागले की आता तरी पाकिस्तान आतंकवादाविरुद्ध आर-पारची भूमिका घेईल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी तशी घोषणाही केली होती. परंतु काही दिवसानंतर मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड लखवी या अतिरेक्याला जामीनीवर मुक्त केले. भारतासोबतच जगभरातून याला विरोध झाल्यानंतर पुन्हा लखवीला तुरुंगात पाठवले. या घटनेमुळे पाकिस्तानची न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे अधोरेखित होतेच शिवाय यापाठीमागे कुटनीती असल्याचे लपत नाही. त्या तर्‍हेने पाकिस्तानी सेनेविरुद्ध अतिरेक्यांनी मोर्चा उघडला आहे त्यातून हाच संदेश मिळतो की आतंकवादी आता पाकिस्तानी सेनेच्या काबूत नाहीत. किंबहूना अतिरेक्यांना उभे करण्यात आणि पाठींबा देण्यात पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआयचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्याच अतिरेक्यांकडून आता खुद्द पाकिस्तानच घायाळ झाला आहे. जर पाकिस्तानला आपली लोकशाही टिकवायची असेल, शांती आणि विकासाच्या वाटेवर चालायचे असेल तर आपली भूमिका पाकिस्तानला बदलणे आवश्यक आणि ते पाकिस्तान करताना दिसत नाही.
पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने लष्कर-ए-तैयबाचा म्होरक्या जकीउर रहमान लखवी याला ज्या तर्‍हेने जामीन दिला ते पाहून ‘संपुर्ण मानवतेला हा धक्का आहे’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले. मोदी बोलले ते योग्यच बोलले होते. भारताच्या संसदेने पाकिस्तानने लखवीची जामीनीवर सुटका केल्याच्या घटनेवर तीव्र विरोध करत जोरदार टीका केली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर  परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सदनात पाकिस्तान सरकारने लखवी याची जामीनीवर सुटका करण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याच्या मागणी केली. त्यांच्याच देशातील मुलांची अतिरेक्यांनी हल्ला करुन हत्या केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने आतंकवाद संपवण्याच्या वल्गना केलेल्या होत्या. पण लखवी याची सुटका केल्यामुळे या वल्गना खोट्‌या ठरवल्या आहेत. पाकिस्तानने स्वत:च केलेल्या घोषणांची स्वत:च चेष्टा केली आहे. संयुक्त राष्ट्राने लष्कर-ए-तैयबाचा ऑपरेशन कमांडर लखवी आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी असल्याचे घोषीत केलेले असताना लखवीविरुद्ध पुरावे नसल्याचा पाकिस्तानने केलेला तर्क न पटणारा आहे. मुंबई हल्ल्याची योजना पाकिस्तानेच रचली असल्याचा थेट आरोप भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात केला आहे. पाकिस्तानजवळ लखवीविरुद्ध पुरवे गोळा करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी होता, पुरावे गोळा करुन ते सादर करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची होती. त्यामुळे आता पाकिस्तान याबाबत कोणतीही सारवासारव करु शकत नाही, असे असतानाही निर्लज्जपणे आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची भूमिका पाकिस्तान घेतोय.
जम्मू-काश्मिर सीमेवर पाकिस्तानकडून निरंतर संघर्षविरामाचे उल्लंघन होत आले आहे. पाकिस्तानने केलेले हल्ले आता जवानांनबरोबरच सामान्य भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. गेल्या काही दिवसात दोन जवानांबरोबरच एका महीलेचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला. हे मात्र आता थांबवले पाहिजे. मोदी सरकारने तशी भूमिका घेण्यास आता सुरुवात केली आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक आणि सामरिक दबावमुळे मोदी सरकारला थेट भूमिका घेता येणे शक्य होणार नाही. काही सामरिक तज्ज्ञांच्यामते २६ जानेवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा भारतात प्रमुख पाहूणे म्हणून येत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान असे हल्ले करत आहे. तसेही भारतात होणार्‍या मोठ्‌या उत्सवांप्रसंगी हे अतिरेकी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
पोरबंदरजवळ जी नाव भारतीय तटरक्षक दलाने रोखली होती ती भारतावर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नाने आली नसल्याचे काहींचे म्हणणे होते. पण संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही नाव हल्ल्याच्या इराद्यानेच आली होती. कारण त्या नौकेतील लोक पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या संपर्कात होते. त्यांची वर्तणूक संशयास्पदच होती. त्यांनी भारतीय तटरक्षकांना संशय येताच ती नौका स्फोट करुन नष्ट का केली? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. ते सर्व प्रश्‍न संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी उपस्थित करुन ती नौका हल्ल्याच्या इराद्याने आल्याचे ठामपणे म्हटले आहे.
भारतीय जवानांना पाकिस्तानला कायमच जोरदार प्रत्यूत्तर दिले आहे. आता जवानांच्या आणि देशवासीयांच्या भावनांशी सुसंगत अशी मोदी सरकारची साथ लाभली आहे. त्यामुळे त्यांना सडेतोड राजनैतिक आणि सामरिक प्रत्त्यूत्तरही दिले जाईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत.
 

काळा पैसा भारतात परत आणणे सोपे नसले तरी अवघडही नाही. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. बाबा रामदेव आणि भाजपा यांनी निवडणूकीत उचलेला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. यातून मोठ्‌याप्रमाणात देशाबाहेर लपवलेला काळापैसा भारतात आणणे शक्य होणार आहे. त्याचा देशाच्या विकासात चांगला उपयोग होणार आहे हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने उचलेली ही पावले अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहेत.
काही महिन्यांपुर्वी इंटीलिजन्स ब्यूरो द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार भारताच्या विकासात विदेशी पैशाने पोसलेल्या काही एनजीओ बाधा आणत आहेत. त्यामुळे अशा काही काळापैसा मिळालेल्या एनजीओकडून त्याचा दूरुपयोग होतअसल्याने तो रोखण्यासाठी सरकारने आदेश दिला आहे की अशा संस्थांनी २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार चेक द्वारेच केला पाहीजे. सरकारच्या या आदेशामुळे अशा एनजीओंना काळ्यापैशाचा उपयोग करणे कठीण होणार आहे.
काही एनजीओंचे कार्य उल्लेखनीय आहे. अनेक देशातील काही एनजीओ नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे चांगले कार्य करत असतात. खिल्लारी भूकंपावेळी काही एनजीओनी चांगले कार्य केले होते. आपल्या देशात विदेशी धनाचा वापर करुन शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. दूसर्‍याबाजूला काही एनजीओ समाजसेवेच्या नावाखाली काळ्यापैशाचा वापर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुरुंग लावण्यासाठी करत आले आहेत. उदारणार्थ २६/११ च्या मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठी काळापैसा भारतात पाठवला गेला. शिवाय नकली नोटा देशात पसरवण्यासाठीही परदेशातून काळापैसा पाठवला गेला. या हल्ल्यात अनेक नागरिकांचे बळी गेले. देशाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे भाजपाच्या मोदी सरकारने काळ्यापैशाबाबतीत घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे आता काळ्यापैशाचा वापर अशा देशविघातक कृत्यांसाठी होण्याला आळा बसेल अशी आशा आहे.
समाजसेवेसाठी केल्या जाणार्‍या परदेशी पैशाचा वापर किती योग्यपणे होतो हे पाहणे ही महत्त्वाचे आहे. काही एनजीओ गुप्तदान व परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांचा वापर खर्‍याखूर्‍या समाजसेवेसाठी करतात. अनेक नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतात. अशा संस्थांचे कार्य स्पृहनिय आहे. अशा प्रामाणिक संस्थांना अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, पण सेवेचा बुरखा पांघरुण अवैध धंदे करणार्‍यांचे हित जोपासले जाता कामा नये. दुसर्‍या बाजूला अपराध जगत आणि देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या संघटना विदेशी काळ्यापैशाच्या माध्यमातूनच समाज विघातक कृत्य करत असतात. प्रामाणिक समाजसेवा आणि राष्ट्रविघातक कृत्ये यामध्ये एक मोठे पुसट क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यात काही संस्था अशा आहेत की यांचे कार्य समाजिक कि असामाजिक, राष्ट्रीय की राष्ट्रविघातक ठरवणे अवघड आहे.
राजनैतिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातही विदेशी पैशाचा वापर केला जातो. पण याचा सारासार विचार आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने उपयोगिता याचा सद्सदविवेकबुद्धिने विचार करणे आवश्यक आहे. आज सरकारच्या विरोधात विदेशी धन मोठ्‌याप्रमाणात वापरले जाते. आपल्या देशात आम आदमी पार्टीवर तसा आरोप आहे. रशियात निवडणूकांवर लक्ष ठेवणार्‍या गोलोस या संस्थेला विदेशी धन दिले गेल्याचा आरोप आहे. नोबल शान्ति पुरस्काराने सन्मानित एमनेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था जगभरातील हूकुमशाहीच्या विरोधात काम करणार्‍या लोकांना मदत करते. म्यानमारच्या अहिंसक क्रांती करणार्‍या आंग सान सू की यांनाही विदेशी धनाची मदत झाल्याचे बोलले जाते. १९७१ च्या बांगलादेशच्या स्वातंत्रसंग्रामात भारताने बांगलादेशला मदत केली होती. या सर्व घटनांचा राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षात भारतात कुडनकुलम आणि जैतापूर प्रकल्पांना विरोध झाला होता. यातील कुडनकुलम प्रकल्प पुर्णत्वास येत आहे. पण जैतापूर प्रकल्प मात्र ठप्प झाला. या दोन्ही प्रकल्पाच्याबाबतीत वाद मात्र काही लोकांना विचित्र वाटतो. कारण या आंदोलनात अतिशय परस्पर विरोधी घटना घडल्या. यामुळे हे प्रकल्प राष्ट्रहीताचे की राष्ट्रविरोधी आहेत हे कळणे अवघड झाले होते. या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पर्यावरणवादी संस्थांकडून आंदोलनाला मोठी मदत मिळाल्याचे  बोलले  जाते. हे प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी मोठी आंदोलनं उभारण्यात या एनजीओंनी मोठी मदत केली होती. पर्यावरणाचे कारण दाखवून या एनजीओंनी राष्ट्रहीताला बाधा आणल्याची काहीनी तक्रार केली. पण पर्यावरणाचा विचार करुनच हे प्रकल्प सुरु करण्याचा पर्यायी मार्ग कुडनकुलम प्रकल्पात झाला आणि आता तो प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होतोय. असाच विचार जैतापूर प्रकल्पाबाबतीत होणे गरजेचे होते.
अशा प्रकरणात अभ्यासकांचे, वाचकांचे वेगळे-वेगळे विचार असु शकतात. कोणी म्हणेल की भारताने बांगला देशाला मदत करणे अयोग्य आहे. काहीजण म्हणतील की परराष्ट्रधोरणाच्यादृष्टीने ही मदत योग्यच आहे. याचा विचार करताना व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळे विचार असणार आहेत. ही विचारधारा आपण शासकाला कोणत्या भूमिकेतून पाहतो यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी याचा विरोध करतील तर भारतीय याचे समर्थन करतील. त्यामुळे अशा अनिश्‍चित स्थितीत समर्थनाला किंवा विरोधाला महत्त्व आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता अशा एनजीओंवर करडी नजर ठेवून त्यांच्या भल्याबुर्‍या गोष्टी जनतेसमोर आणाव्यात. काही तज्ञांच्या मते प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी धन मिळवणार्‍या संस्था कार्याबाबत मात्र शुन्य आहेत. मिळालेल्या धनाचा वापर योग्यपणे व ताळागाळापर्यत होताना दिसत नाही. मिळालेल्या पैशात आणि केलेल्या कार्याचा ताळेबंद जमताना दिसत नाही.
यातून एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आता ग्लोबलायझेशन झाल्यामुळे यात अर्थिक ग्लोबलायझेशनही आलेच त्यामुळे राष्ट्रहीत, विकास, नैसर्गिक समतोल, राजकीय समतोल साधत आर्थिक विकास साधने आवश्यक आहे. लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत. यातून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. परकिय गंगाजळी थेट देशाच्या तिजोरीत येणार आहे. काळा पैसा परत आणण्यात आणि अशा व्हाईट कॉलर्ड एनजीओंवर आळा घालण्यात मोदीं सरकारने यश मिळवले तर समर्थ भारत आपल्याला लवकरच पहायला मिळेल.